काठमाडौँ: भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको गठन प्रक्रिया भूमिहीनबीच विभेदकारी र कानुनसम्मत नभएको तथ्य फेला परेको छ । सोही तथ्यका आधारमा सरकारले आयोग खारेज गरेको बताइएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपा (एमाले) चितवनका स्थानीय नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरी ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति समेत गठन गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनसमेतको दफा ५२ (क) र ५२ (ख)लाई समेट्ने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ । तर ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ऐनको दफा ५२ को (ख)लाई मात्र समेटेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० सँग पनि बाझिएको पाइएको छ । धारा ४० ले दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । धारा ४०(५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवासविहीन दलितलाई आवास व्यवस्थाको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भूमिसम्बन्धी ऐन र निर्देशिकाको भावनाविपरीत भएकाले विघटन भएको बताउनुभयो । ‘‘यसको गठन संविधानको मर्म तथा भावनाविपरीत र कानुनसम्मत नभएको तथ्य प्रकाशमा आएसँगै वर्तमान सरकारले विघटन गरेको हो,’’ उहाँले भन्नुभयो– ‘‘कानुनी प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी हचुवाका भरमा गठन गरेको देखिन्छ ।’’
त्यसैगरी भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ को (क) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवासविहीन दलित(लाई आवासको व्यवस्था छ । तर आयोगको गठन र जिम्मेवारी दफा ५२ को (ख) को उपदफा (१) बमोजिम रहेको पाइन्छ ।
सो ऐनको दफा ५२ को (ख) को उपदफा (१) मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि निजले आवाद तथा कमोद (बसोबास तथा चर्चेको) गर्दै आएको स्थान वा जग्गा उपयुक्त ठह¥याएमा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । आयोगको गठन भूमिहीन सुकुम्बासी लक्षित भए पनि भूमिहीन दलित समुदायप्रति ‘पूर्वाग्रही’ देखिएको अधिवक्ता केशवराज जोशीको तर्क छ । दलित समुदायको मौलिक हकलाई समेत सम्बोधन गरी अविलम्ब आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।, याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा छापिएकाे छ ।
