३० भदौ, काठमाडौं ।
आजदेखि सरकारी खर्च रोकिने भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गएको जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट आजसम्ममा संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने छ ।
तर, संसद बैठक नै असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । यसले गर्दा आजदेखि चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट निष्क्रिय हुने भएको छ ।
यो अवस्थामा सरकारले राजस्व मात्र उठाउन सक्छ तर खर्च गर्न भने पाउने छैन । सरकारलाई एकदमै समस्या परि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सरकारी कार्यालयहरूले सापटी र धरौटीमार्फत आकस्मिक खर्च गर्न सक्छन् । तर, अहिलेको बेला जस्तो नियमित खर्च गर्न पाइनेछैन । आज रातिदेखि सार्बजनिक खर्च गर्ने बाटो नै बन्द हुने अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले बताए ।
जानकारहरुका अनुसार आज रातिसम्म बजेटको अन्योलबारे कुनै निर्णय नभए सार्वजनिक निकाय बन्द गनुपर्ने अवस्था आउँछ र देश ‘बजेट होलिडे’तर्फ जानेछ । ‘बजेट होलिडे’ भए राजस्व उठाउन पाइए पनि खर्च गर्न पाइँदैन ।
तत्काल खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाकै कारण अब सरकारलाई कोभिड–१९ को उपचारमा भइरहेका प्रयासमा पनि बाधा पर्न सक्नेछ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा गएको १५ जेठमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश विधेयकमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएका थिए ।
त्यसपछि गएको २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै पुनः वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गएको २५ गते १६ खर्ब ३२ अर्बको संशोधित नयाँ बजेट ल्याएका थिए । त्यसअघि गएको साउन ३ गते अध्यादेश बजेट प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको थियो ।
हिजोको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयकलाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरे । यो प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधियोजन विधेयक–२०७८ लाई निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । सभामुख सापकोटाले निर्णयार्थ पेस गरेको विधेयक प्रतिपक्षी दल एमालेको नाराबाजीबीच बहुमतले स्वीकृत भए पनि बजेट भने पास हुन सकेन् ।
जसका कारण अब सरकारले राजस्व मात्र उठाउन सक्छ तर खर्च गर्न भने पाउनेछैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा ५÷७ दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने बताए । बजेट होलिडेको स्थिति आउनुलाई सरकारको कमजोरीका रुपमा समेत हेरिएको छ । संसदमा विरोध भइरहेका बेलामा समाधान खोज्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको विश्लेषक बताउँछन् ।
