विराटनगर,साउन २७
एक नम्बर प्रदेश सरकारले सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आइतबार प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयक पेश गरेको हो ।
३९ वटा दफा रहेको उक्त विधेयकमा सिंचाई सम्बन्धी व्यवस्था, सिंचाई क्षेत्राधिकार, जल उपभोक्ता, सिंचाई अधिकृत तोकिने, प्रणाली विकासका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था, जल उपभोक्ता समिति निर्माण, त्यसको नियमन र संचालन सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका विषयहरु समेटिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै नेकपाका सांसद विमल कार्कीले प्रदेशको सिमानामा रहेका नदीबाट हुने सिंचाईको विषयमा भने विधेयकमा कुनै व्यवस्था नदेखिएको बताए । प्रदेशसभामा पेश भएका विधेयक नै कानुन बनेर आउने हुँदा अहिले नै सिमानामा रहेका नदीहरुको विषयमा पनि विधेयकमा उल्लेख गरिनुपर्ने नत्र भविष्यमा दुई प्रदेश बीच द्वन्द्व हुन सक्ने उनले बताए ।
हालको सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाबाट कति किसानले फाइदा लिए भन्ने कुराको कुनै हिसाब नभएको बताउँदै उनले अब भने सिंचाई सम्बन्धी कानुन बनेपनि सिंचाईका क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफलको पनि हिसाब गरिने उल्लेख गरे । उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रकाशप्रताप हाङ्गाम, हिराकुमार थापा, खिनुलम्बा लिम्बु, शिवनारायण गनगाईं लगायतले बोलेका थिए ।
