१६ साउन,काठमाण्डौ ।
नेत्र विप्लव चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेताकार्यकर्ताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेर सरकारले ३ बुँदे सहमतिको उल्लंघन गर्ने, शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने र देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने प्रयास गरेको बताएको छ । प्रवक्ता प्रकाण्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै ललितपुर जिल्ला अदालतले विप्लवसहितका नेताहरूलाई ३५ दिने पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु षड्यन्त्रकारी, आपत्तिजनक र खेदजनक भएको जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा आफ्नो पार्टीले जनताको हितकै निम्ति लडिरहँदा अघिल्लो सरकारले दमन गरेको समेत उल्लेख छ । त्यसै क्रममा केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकारसँग ३ बुँदे सहमति गरिए भन्दै प्रकाण्डले यो सरकारले एक वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्ना मागहरु पूरा नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘राज्य र सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग गरिएको ३ बँदे सहमतिको उल्लंघन गर्ने, शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने र देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने हर्कत गर्दछ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । जुन सर्वाधिक षड्यन्त्रकारी, आपत्तिजनक र खेदजनक छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । देशमा एमसीसी, एसपीपी लगायत विषयहरुले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको निम्ति भयावह एवं घातक बनाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पाटीले आफूमाथिको पक्राउ पूर्जी रोक्न समेत चेतावनी दिएको छ ।
‘पार्टी, नेतृत्व, कार्यकर्ता र तीन बँदे सहमतिका विरुद्ध सरकार र राज्यले आज घटाएको घटनालाई तुरुन्त रोकिएन र तीन बँदे सहमति तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिएन भने हाम्रो पार्टी हातमा दही जमाएर नबस्ने चेतावनी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार र राज्यका अधिकारीहरूलाई दिन चाहन्छौ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अदालतले विप्लवसहित खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, मोहनबहादुर कार्की, टेकबहादुर केसी, भरतबहादुर बम, पदमबहादुर राई, सन्ताष बुढामगर, नवीन विश्वकर्मा, उदयबहादुर लगायत अन्यविरुद्ध विभिन्न कसुरमा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ ।
अदालतले सोमबार उनीहरूविरूद्ध हातहतियार तथा खरखजाना समेतको मुद्दा, विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान, राज्य विरुद्धको अपराध समेतको मुद्दा, हातहतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुरको मुद्दा लागेको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । अदालतका अनुसार ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनु पर्नेछ । उपस्थित नभई बसेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम हुने पूर्जीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सो दफा वमोजिक सम्पत्ति रोक्का तथा बैंक खाता रोक्का लगायतको व्यवस्था छ । २१ फागुन २०७७ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसंग तीन बुँदे सहमतिपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी खुला राजनीतिमा आएको थियो । त्यसअघि, सरकारले २८ फागुन २०७५ मा ‘राजनीतिक गतिविधि गर्न बन्देज गर्नेगरी’ सो समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
