१० भदौ , काठमाण्डौ ।
प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध कुनै प्रमाण भए उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। राणाविरुद्ध संसद् सचिवालयमा पेस भएको महाअभियोग ‘अध्ययन’ गरिरहेको समितिले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महाअभियोग लगाइएको आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाण भए उपलब्ध गराउन भनेको हो।
बिहीबार बसेको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकले राणाविरुद्धको महाअभियोग आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा प्रमाण, कागजात तथा जानकारी समितिमा उपलब्ध गराइदिन सरोकारवालालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिले राणा विरुद्धको महाअभियोग आरोपसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण, कागजात तथा जानकारी भए अबको ३ दिनसम्म उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ।
विगत ६ महिनादेखि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव भदौ २० गतेसम्म संसद्मा पु¥याउने गरी संसद्को महाअभियोग समितिले कार्यविधि तय गरेको छ। समितिले राणालाई ७ दिनको समय राखेर भदौ १५ गते बयानका लागि बोलाएको छ। बुधबारको बैठकले राणालाई उनको कुरा राख्ने मौका दिने सर्वसम्वत निर्णय गरेको सभापति रामबहादुर विष्टले बताएका छन् ।
संसद्का एक चौथाइ (सत्ता गठबन्धनका दलका) सांसदले गत फागुनमा राणाविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेका थिए। संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राणा स्वतः निलम्बनमा छन्। निर्वाचन आयोगले असोज २ गते मनोनयन दर्ता गर्ने भएकाले संसद्को कार्यकाल असोज १ गतेसम्म हुने यसअघि नै प्रष्ट पारेको छ। आयोगको उक्त निर्णयलाई ध्यानमा राख्दै समितिले त्यसअघि नै प्रतिनिधि सभाले काम सक्नेगरी अध्ययन प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको हो।
नेकपा एमालेले भने कार्यविधि र कार्यतालिका पेस भएलगत्तै फरक मत राखेको छ। सुरुमा एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव एक महिनाभित्र टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने शर्त राखेको थियो। लगत्तै यही महिनामा टुंग्याउने सत्ता पक्षको सहमतिको आधारमा कार्यविधि पेस भएपछि एमालेले फरक मत राखेको नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरुको आरोप छ। समितिले तय गरेको कार्यविधि अनुसार काम भएमा प्रतिनिधि सभाले ११ दिन समय पाउने छ।
त्यसमा पनि २ दिन बिदा भएकाले ९ दिने समय हुने छ। यो अवधिमा प्रतिनिधि सभाको नियमावलीअनुसार प्रक्रिया पूरा भएर राणामाथिको अभियोगमा सफाइ दिने वा ठहर गर्ने प्रक्रिया पूरा हुनसक्ने देखिन्छ। महाअभियोग समितिले भदौ २० गतेसम्म प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरेमा, सभाले पुनः संशोधनका लागि नपठाएमा राणाको हकमा केही दिनभित्र संसद्ले निर्णय गर्न सक्ने देखिन्छ। यदि राणाको विपक्षमा बहुमत नपुगेमा उनी माथिको महाअभियोग असफल हुने छ।
यो अवस्थामा राणा सर्वोच्चमा फर्किने बाटो खुल्नेछ। तर, अहिले चलेको प्रक्रियाअनुसार राणाविरुद्धको महाअभियोग टुंगोमा नपुग्दै संसद्को कार्यकाल सकियो भने पनि दुईवटा विकल्प बाँकी रहनेछन्। तर, ती विकल्प भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामा निहित रहनेछन्। असोज १ गतेसम्म महाअभियोगबाट कुनै निर्णय नभए सभामुख सापकोटाले महाअभियोग निष्क्रिय भएकाले निलम्बन फुकुवा भएको जानकारी गराउन सक्नेछन्। सभामुखले त्यस्तो जानकारी गराएमा राणाको निलम्बन फुकुवा हुनेछ।