रविको नागरिकता विवाद अब अदालत जाने

९ मंसिर, काठमाण्डौ ।
पहिलो पटक चुनावमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शानदार सुरुवात गरेको छ । अहिले सम्म सो पार्टीले ७ स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने एक स्थानमा अग्रता बनाइरहेको छ । यस्तै गणना जारी रहेको समानुपातिकमा भने स्वतन्त्रले तेस्रो स्थानमा रहदै झन्डै ६ लाख मत ल्याईसकेको छ ।

तर निर्वाचनमा शानदार परिणाम हात पारिरहेको सो पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट देशभरकै अत्यधिक मतान्तरले विजयी भएका रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको निर्णय भने निर्वाचन आयोगले नगर्ने भएको छ । चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित लामिछानेको नागरिकताबारे निर्वाचनअघि नै प्रश्न उठेको थियो।

लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेकाले उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी परेको थियो। विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपाल फर्किएर विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नयाँ नागरिकता लिनुपर्ने भए पनि रविले नयाँ नागरिकता नलिएको भन्दै राजकुमार पाण्डेले उनीविरूद्ध आयोगमा उजुरी दिएका थिए।

Advertisement

अब निर्वाचन आयोगले लामिछानेको नागरिकता विवादमा कुनै निर्णय नगर्ने भएको छ। आयोगले नागरिकताबारे उठेको प्रश्नमा सात दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो। लामिछानले आयोगलाई नागरिकता विवादबारे दिएको स्पष्टीकरण मंसिर ७ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ।

निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ९ अनुसार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा नभइसकेको अवस्थामा मात्रै कुनै उम्मेदवार योग्य वा अयोग्य भएको विषयमा आयोगले निर्णय गर्ने निर्वाचन आयुक्तले बताएका छन् । लामिछानेका हकमा निर्वाचन परिणाम आइसकेकाले अब यो विषय संवैधानिक अदालतबाट निरूपण गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

Advertisement

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुशार मनोनयनदेखि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन नभएसम्म योग्यता र अयोग्यताको प्रश्न सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले टुंगो लगाउने, मनोनयनको अन्तिम सूची प्रकाशित भएर परिणाम प्रकाशित नभएसम्म आयोगले योग्यता र अयोग्यताको विषय टुंगो लगाउने हो ।

अब अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएपछि योग्यता र अयोग्यताको विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाउने छ । लामिछानेले आफूले कानुनबमोजिम अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको जवाफसमेत निर्वाचन आयोगलाई दिएका छन्।

Advertisement
Advertisement
Advertisement

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top