२१ मंसिर,काठमाण्डौ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पाँच दिनका लागि सर्वोच्च अदालत फर्कने भएका छन् । उनीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएसँगै पदमा फर्कन लागेका हुन् । बुधबार संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको चिठी सर्वोच्चमा पठाएका छन् । जबराले उमेरहदका कारण यही मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकाश लिनेछन् ।
उनी यसबीचमा पाँच दिनका लागि प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च फर्कन लागेका हुन् । उनीविरुद्ध गत वर्ष फागुन १ गते नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम संसद्को एकतिहाइ सांसदहरूको हस्ताक्षरमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका सांसदले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले उनीसित बयान लिएको थियो । ११ सदस्यीय समितिबाट ६ जनाको बहुमतले जबरालाई दोषी ठहर गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाइएको थियो ।
समितिबाट दोषी ठहर भए पनि सो प्रस्ताव संविधानको धारा १०१ (२) को व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै समाप्त भएपछि महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय गराइएको हो ।
संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले उनलाई सर्वोच्च फर्कने बाटो खोलिदिएका हुन् । बुधबार महासचिव गौतमले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्लाई जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पठाएसँगै उनी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पदमा फर्कन पाउने भएका छन् ।
महासचिव गौतमले पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, “महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चात्को प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।
प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्यसम्पादन गर्नको लागि उहाँले दिनुभएको निवेदनको छायाप्रति यसै साथ संलग्न रहेको छ ।” राणाको अनुपस्थितिमा अहिले सर्वोच्चको कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी हरिकृष्ण कार्कीले सम्हालिरहेका छन् । राणाले यसअघि पनि सर्वोच्च आउने प्रयास गरेका थिए । तर, नेपाल बारका वकिलहरूको अवरोध र सुरक्षा निकायको रोकावटका कारण उनी सफल भएका थिएनन् ।
