१२ पौष, काठमाण्डौ ।
गृहमन्त्री रबि लामिछाने विरुद्धको रिटमा पुस २२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । अधिवक्ता रविराज बसौला लगायतले मंसिर २८मा लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुस ६ गते नै सुनुवाइ भए पनि मंगलबार मात्र आदेशको प्रमाणित कपी आएको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेका छन् । रिटमा लामिछानेलाई सांसदको रूपमा सपथ नखुवाउन माग दाबी गरिएको थियो ।
दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा मुछिएपछि लामिछाने विवादित बन्दै आएका छन् । अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहेको अवस्थामा रबि लामिछानेले पार्टी दर्ता गरी पदाधिकारी रही उम्मेदवारी दिएको र निर्वाचित समेत भएको भन्दै रिटमा निर्वाचन आयोगले संविधान र ऐनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको थियो । रिटमा रबि लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
अब पुस २२ मा लामिछाने सांसद हुन योग्य कि अयोग्य भन्ने विषयमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । त्यसपछि अदालतले के हुने भन्ने आदेश दिनेछ । रविले भने गृहमन्त्री भइसकेपछि आफ्नो नागरिकताको विषयमा अनुशन्धान गर्न सघाउने बताएका छन् ।
तर, जसको नागरिकतामाथि छानबिन भइरहेको छ, उनैलाई तालुक मन्त्रालयको प्रमुख बनाइएको भनेर अहिले ब्यापक आलोचना पनि भइरहेको छ । उनी स्वयं गृहमन्त्री भएकाले अब प्रशासनबाट उनीमाथि स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन हुनेमा पनि धेरैले आंशका गरेका छन् ।
कतिपयले रविमाथि प्रहरीले अनुशन्धान गरिरहेको अवस्थामा उनले मन्त्रालय रोज्दा समेत गृहमन्त्रालय वाहेकका मन्त्रालयमा रोज्नु पर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै रविको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । तर आफूमाथि स्वतन्त्र र निर्मम रुपमा छानविन गर्नु आफूले सहयोगीको भूमिका मात्रै निभाउने बताएका छन् ।
