८ माघ,काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हो वा होइन भनी प्रश्न उठिरहेका बेला कांग्रेसले आफू नै प्रमुख विपक्षी दल भएको दाबीसहित सेवा सुविधा माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको पार्टी विपक्षी दल हुन नसक्ने भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विपक्षी दलको मान्यताका लागि सभामुखलाई नै निवेदन दिइसकेको अवस्थामा आफू नै विपक्ष दल भएको दावी गर्दै कांग्रेसले पत्र लेखेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने सेवासुविधा माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएको छ। प्रमुख विपक्षी दल र विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवासुविधाका लागि कांग्रेसले सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखामा निवेदन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हो वा होइन भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला नेमकिपाले प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दल तत्काल तोक्न पनि माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको नेमकिपा विपक्षी दल भएको बताएका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा नेमकिपाबाट उनी एक जनामात्र सांसद छन्। उनले संसद् बैठक स्थगित गरेर भए पनि विपक्षी दल नेता तोक्न माग गरेका थिए । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गत पुस २६ गते सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन्। संघीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार प्रमुख विपक्षी दल र विपक्षी दलको नेताले विशिष्टिकृत सुविधा प्राप्त गर्छ।
प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई पारिश्रमिकबाहेक विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधाअन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि मासिक रकम, आवास सुविधाबापत्त मासिक २५ हजार, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च, गार्ड घर, सवारीका लागि इन्धन सुविधा, मोबिल, बिजुली धारा खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमालगायतका कैयौं सुविधा प्राप्त हुन्छ।
विपक्षी दलको नेतालाई स्वकीय सचिव, कम्युटर अप्रेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक दुई जना, सैनिक प्रहरी जवान सिपाही १० जना, विल्लादार गार्ड र अंग रक्षक एक÷एक जना दिइन्छ। अतिथि सत्कार खर्च, कार्यालयमा कम्युटरसहितका सामग्री, दुई वटा साइकल सुविधा पनि विपक्षी दलको नेताले प्राप्त गर्छ।
कांग्रेस संसदीय दलको निवेदनउपर निर्णयको विशेषाधिकार सभामुखमा निहीत रहेको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा विपक्षी दलको नेताबारे ऐनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल ।’
१० प्रतिशत सदस्य भएको दल नभएमा सभामुखले मन्त्रिपरिषद गठनमा समर्थन नगर्ने दलमध्ये कुनै दललाई प्रमुख विपक्षी दल तोक्नेछन् । विपक्षी दलबारे ऐनको दफा १(४) मा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दल ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएपछि विपक्षी दलको हैसियत गुमाएको भन्दै कांग्रेसमाथि टिप्पणी भइरहेको छ । कतिपयले नेमकिपा मात्रै होइन सरकारलाई समर्थन गरेर पनि सरकारमा नगएका जसपा, नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि किन प्रतिपक्ष दलको मान्यता नदिने भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
