१२ माघ, काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटका क्रममा आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचन, प्रदेश सरकारको पूर्णता लगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।
एमालेसहितका दलहरूको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राष्ट्रपतिका लागि सर्वपक्षीय सहमति खोज्ने बताएपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रचण्डसँग संशकित बनेका छन्। यद्यपि, ओली राष्ट्रपतिको चुनावमा एमालेको उम्मेद्वारमा सहमति हुने दाबी गर्दै आएका छन्।
तर ओलीको दावीका बीच प्रधानमन्त्रीको वचन अनुरुप नेपाली काग्रेसले समेत राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने र दलहरुसँग छलफल गर्ने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको काग्रेस राष्ट्रपतिमा माओवादीबाट सहयोगको अपेक्षामा छ । तर एमालेबाट राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी परे प्रधानमन्त्री र माओवादी नैतिक संकटमा पर्नेछन् ।
त्यही संकट पार लगाउन प्रधानमन्त्री निरन्तरजसो नै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफलमा जुटेका छन् । यसअघि सभामुख र उपसभामुखका विषयमा सहमति जुटाउन पनि दुईनेताबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो । अहिले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने भनेको कांग्रेसका नेताहरुले अहिलेको ७ दलीय गठबन्धन फुटाउने योजनामा नै आफूहरु रहेको बताएपछि सत्तारुढ दल थप सचेत देखिएका छन् ।
तर सत्तारुढ दलभित्र पनि असन्तुष्टि चुलिदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेका जनमत पार्टी असन्तुष्टिका बीच सरकारमा सहभागि भएको छ भने जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अझै सरकारमा सहभागि भएका छैनन् । ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिनामै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्ता–गठबन्धनबाट बाहिरिने संकेत देखाएको छ।
गत १० पुसमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेसहित रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति र केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रचण्डलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी हुन आफ्नो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइको सर्त अगाडि सारेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्दै आएको छ।
गत ४ मंसिरको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका ४ सिट जितेको उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम, लुम्बनी र मधेस प्रदेशमा समेत उपस्थिति छ। सुदूरपश्मिमा त उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगरेको खण्डमा सरकार नै बन्ने अवस्था छैन। केही दिनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बन्दा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कारण अन्योल सिर्जना भएको थियो।
उक्त पार्टीले त्यहाँ पनि आफ्ना नेता रेशम चौधरीको रिहाइको सर्त अगाडि सारेको थियो। पछि उपसभामुख र केही मन्त्री बन्ने गरी सत्ता–गठबन्धनले सहमति भएको हल्ला गरे पनि उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री बन्न समर्थन गरेर कुनै पद लिएको थिएन। उन्मुक्ति पार्टीले उपसभामुख नलिएपछि एमालेले आफ्नो उम्मेदवार उठाएको थियो।
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा छुट्टै उम्मेदवारी दिएको छ। यी घटनाक्रमले उक्त पार्टी संघदेखि प्रदेशसम्म वर्तमान सत्ता–गठबन्धनबाट बाहिरिन लागेको संकेत गर्छ।
संघमा सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय गरेको उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमा समेत सत्ता साझेदार दललाई नै सघाएको थियो।संसदमा बोल्दै उन्मुक्तिका संसदहरुले आफूहरु प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको र सत्तापक्षको बेन्चमा बस्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए।
२६ पुसमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौधरीको रिहाइको लागि पहल गर्ने बताएका थिए। तर उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थनको एक महिना पूरा भए पनि आफूहरुको माग सम्बोधनमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउदै आएको छ । यता, नेपाली कांग्रेसले सभामुखको निर्वाचनदेखि नै नेकपा एस, जसपा, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग संवाद गरिरहेको छ।
