×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
लिपुलेक बारे चीन के भन्छ ? सीले ओलीसँग के भनेका थिए ? || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
Watch Top15 News Of The Day in 6 Minutes || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
गल्फ खेल्दाखेल्दै अचानक ह्वाइट हाउस फर्किए ट्रम्प, हम लाको तयारी ? || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
इरानी एयरस्पेस बन्द, इजरेलभर साइरन, व्हाइट हाउसमा छुट्टी रद्द|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
सम्बन्ध सुधार हुने ठानिएको परराष्ट्रमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण स्थगित|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
World News: ७०० किलोको ‘डोनाल्ड ट्रम्प’को कु र्बानी, Iranले Israelमा हम*ला गर्ने || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
जेठ १५ देखि ‘लगेज ट्याग प्रणाली’ लागू|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
बारामा बैठकबाटै लखेटिए रास्वपाका सांसदहरु, प्रहरीले ग¥यो उद्धार|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
भारतपछि पाकिस्‍तानमा पनि चल्यो कक्रोच अभियान|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-23-2026 || Nepal Times
May 23, 2026

नोटबन्दीले लुकाएको नोट निस्किएला ? के नेपालमा नोटबन्दी सम्भव छ ?

१७ माघ २०७९

१७ माघ, एजेन्सी ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारसँग नोटबन्दीको सुझाव दिएको छ। देश आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएको भन्दै मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट गर्दै समाजवादीले यस्तो सुझाव दिएको छ।

नेकपा एसले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको र जनतालाई बाँच्नसमेत धौ–धौ भइरहेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । देशको आर्थिक संकटबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको २० बुँदे ज्ञापनपत्रमा नोटबन्दी गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

Advertisement
Advertisement

नेकपा एसले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको ज्ञापनमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न माग गरिएको छ ।

’बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गरियोस्’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ’बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ४ प्रतिशत (चार प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा ७ प्रतिशत (सात प्रतिशत) मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् ।

यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ८प्रतिशत (आठ प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र कर्जा दिँदा बढीमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् ।’ अर्थतन्त्रलाई दलालतन्त्रको कब्जा र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान शुरु गर्न माग गरेको छ ।

समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिवाना नतिरी कर तिर्ने सुविधा आगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्म प्रदान गरियोस्, भाखा नाघेका ऋणीहरूले लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने अवधि अगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्म बढाउन माग गरेका छन् । त्यसैगरी सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिएर उद्योगले पाउने सुविधा दिन पनि माग गरेका छन् ।

अब आउने वर्षेबालीका लागि समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन अहिलेदेखि नै द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।मजदुर, किसान र सर्वसाधारण जनताले महँगीकै कारण दैनिकजसो आत्महत्या गर्न थालेकोसमेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्नसमेत अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।

महँगी बढ्दै जाँदा जनतामा निराशा र राजनीति प्रति नै वितृष्णा देखिएको एकीकृत समाजवादीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव विजय पौडेलले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको र आर्थिक शंकटका कारण मजदुर किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारणले दैनिक जसो आत्महत्या गर्नुपरेका घटना बढीरहेको बताएका छन्।

उनले देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र अपनाउनुपर्ने आर्थिक रणनीतिका बारेमा प्रतिपक्षी दलको हिसावले आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको पनि बताए । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेतृत्वदायी टिमले आएर ध्यानाकर्षण गराएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफूले यी सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने बताएको पार्टीका उपमहासचिव डा.गंगालाल तुलाधरले बताएका छन् ।

छिमेकी राष्ट्र भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बर ८ मा ५ सय र एक हजार रुपैयाँ नोटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आफूसँग भएका नोट बैंकलाई बुझाउन भनेको थियो। उक्त निर्णयपछि भारतीय नागरिकले सास्ती खेप्दै नोट साटेका थिए। त्यतिबेला नेपालमा रहेको करोडौं भारतीय रुपैयाँ अहिलेसम्म साट्न सकिएको छैन।

Advertisement

भारतको केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया) ले ५ सय र एक हजार दरका भारुमा लगाइएको प्रतिबन्ध पूरै असफल भएको निस्कर्ष निकालेको थियो । तर भारतको सर्वोच्च अदालतले मोदी सरकारले गरेको नोटबन्दी सही भएको फैसला सुनाएको थियो । तर नोटबन्दीपछि भारतसरकार कालोधन भेट्न असफल भएको थियो । नोटबन्दीपछि नयाँ नोट छाप्न भारतको ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

Advertisement

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top