१९ माघ, काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतले चितवनको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं.२ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता नै अवैध ठहर भएको फैसला गरेपछि खाली रहेको चितवन २ मा उपनिर्वाचन हुने नहुने बहस शुरु भएको छ ।
रविको सांसद पद गुमेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत सभामुखले जानकारी गराइसकेको अवस्थामा उपचुनाव हुने कि नहुने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको हो । अदालतले रविको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरेपछि नयाँ नागरिकता लिएका रविले फेरि चितवनबाटै उपचुनाव लड्न सक्ने अड्कल काटिरहेको अवस्थामा सोही क्षेत्रमा उपविजेता बनेका उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गर्न सक्ने वहस छेडिएको छ ।
निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले झूटो विवरण दिएर कायम रहेको उम्मेदवारीका कारण निर्वाचन परिणाममा फरक पर्ने भएमा सिंगो निर्वाचन क्षेत्रको नभई त्यस्तो उम्मेदवारको निर्वाचन बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । यसले सोही निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा रहेको योग्य उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गर्न कुनै बाधा नपर्ने कानुनविद्हरुले तर्क गर्न थालेका छन् ।
मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत चितवनको क्षेत्र नं २ मा उठेका उम्मेदवारहरु मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अवैध उम्मेदवार रवि लामिछानेले ४९,३०० मत हासिल गरेर निर्वाचित भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले १४,९८८ मत ल्याएका थिए । नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कृष्णभक्त पोखरेलले १४,६५२ मत ल्याएर तेस्रो भएका थिए ।
अदालतले चितवन–२ को निर्वाचन रद्द गरेको नभई विजेता उम्मेदवारको मनोनयन नै रद्द गरेकाले यो संभावनामाथि वहस सुरु भएको छ । उम्मेदवारको मनोनयन निर्वाचन अघि वा पछि कुनै बेला पनि कानुन बिपरित मनोनयन भएको ठहर भएमा रद्द हुन सक्छ । यसको अर्थ रद्द भएको उम्मेदवार प्रतिष्पर्धामा नै नरहेको मानिन्छ।
निर्वाचन अघि अन्य निर्वाचन क्षेत्रका केही उम्मेदवारको मनोनयन नै निर्वाचन आयोगले रद्द गरेर प्रतिष्पर्धाबाट नाम हटाएको थियो। रूपन्देही–२ मा सत्ता गठवन्धनबाट नेकपा समाजवादीका उम्मेदवार र डा निकोलस भुषालको उम्मेदवारी रद्द गरेर प्रतिष्पर्धाबाट हटाउदा एमालेका विष्णु पौडेल सहज विजय हुन बाटो खुलेको थियो।
अब चितवन–२ को हकमा भने उजुरी परेता पनि चुनाव अघि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय नगरेकाले अहिले यो अवस्था आएको हो। अब यही विषयमा बाँकी प्रतिष्पर्धीमध्ये सबैभन्दा बढी मत पाउने उम्मेदवारका तर्फबाट मलाई विजयी घोषणा गरिपाउँ भन्दै फेरि मुद्दा पर्ने संभावना पनि रहने कानुनविद्हरुको तर्क छ ।
यसअघि रविका विषयमा उम्मेदवार रहेकै अवस्थामा मतदान हुनुअघिनै उजुरी परिसकेको थियो। सर्वाेच्चको फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन् । पछिल्ल्लो समय रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक सभापति रहेको रास्वपा नै खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले बुधबार निर्वाचन आयोगमा रवि लामिछाने नेतृत्वको उक्त पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।
