२३ माघ, काठमाण्डौ ।
सरकारले लामो समयदेखि अड्किएको नागरिकता लगायत प्राथमिकतामा रहेका जनसरोकारसँग सम्बन्धित विधेयकहरुलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरुका बारेमा छलफल गर्न आज बोलाएको बैठकमा जनसरोकारसँग जोडिएका बिभिन्न विधेयकहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा सदनमा प्रस्तुत गर्ने सहमति जुटेको हो ।
व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सचेतकहरुसँग भएको छलफलमा विकास, सुशासन, संक्रमणकालिन न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकतालगायतका विषयमा तयार भएका विधेयकहरू सदनमा लगिनेछ । जनसरोकार सँग प्रत्यक्ष जोडिएका, सुशासन र विकासका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारले सदनमा छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा आज छलफल भएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्लाई व्यवस्थित गर्ने र विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने विधेयक, संसद् अन्त्य भएकाले निष्क्रिय भएका विधेयकलाई पनि अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको पनि प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए ।
२०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको गत असोजमा सकिएको थियो । प्रतिनिधिसभा कार्यकाल सकिएसँगै २७ विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । ती विधेयक अब संसद्मा प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढ्ने भएका छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेका ५ विधेयक पनि निष्क्रिय भएका थिए ।
कतिपय विधेयक अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सुरु भएलगत्तै दर्ता भएर पनि पारित नगरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । त्यस्ता विधेयकमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, शान्तिसुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक थिए ।
जो सरकारले ०७५ मै दर्ता गरेको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७, कर्जा सूचना विधेयक र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, निकासी पैठारी नियमन विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक, सैनिक, सार्वजनिक खरिद, भन्सार विधेयक संसद्मा दर्ता मात्रै भएका थिए ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेका कारण निष्क्रिय भएका थिए ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि निष्क्रिय भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको नयाँ कार्यकाल सुरु भएसँगै अब विधेयक अगाडि बढाउने समझदारी राजनीतिक दलहरूबीच भएको हो ।
