२७ माघ, काडमाण्डौ ।
सुदूरपश्चिमका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने भएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दिउँसो आयोजना गरिने विशेष समारोहकाबीच शाहले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिने भएका हुन् ।
शाहलाई बिहीबार प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । २७ पुसमा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।
उनले राजीनामा बुझाए लगत्तै शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले आजै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । कांग्रेसबाट एक जना र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट एक जना गरेर दुई जना मन्त्री नियुक्त गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।
तर को–को मन्त्री बन्दैछन् भन्ने कुराको भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । यद्यपी कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारीको चर्चा छ । सुदूरपश्चिमको तेस्रो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दल नेता कमलबहादुर शाह कैलाली क्षेत्र नम्बर २ (१) बाट नाउपाका रतनबहादुर थापालाई पराजित गर्दै प्रदेशसभामा पुगेका हुन ।
५१ वर्षीय शाहले २०४४ सालमा नेविसंघबाट राजनीति सुरु गरेका हुन । उनी २०५८ देखि एक दशकसम्म नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय सदस्य हुँदै केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएका थिए । हाल उनी कांग्रेसका महासमिति सदस्य छन । उनी २०७० मा कैलाली २ बाट संविधानसभा सदस्य लड्दा पराजित भएका थिए ।
अब नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभा बैठकबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५३ जना सांसद छन् । कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, राप्रपाका १ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना सांसद छन् ।
यहाँ मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पु¥याउन २७ सांसद चाहिन्छ । यसअघिका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूहरूका माग पूरा नभएसम्म कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने बताइरहेको छ । जेलमा रहेका रेशम चौधरीलगायत रिहाइ हुनुपर्ने माग नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको छ ।
अब मुख्यमन्त्री बनेका शाहले पनि ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्नेछ । अब पनि नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिए शाहपनि स्वत पदमुक्त हुनेछन् । ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेको व्यक्तिले पनि विश्वासको मत नपाए १६८ (५) अनुसार संसदको कुनै पनि सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सक्नेछन् ।तर, यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन नसके मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा निर्वाचन हुनेगरी मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
