विराटनगर,भदौ १४
इँटा उद्योगीहरुले २ लाख ५० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई पनि सरकारले वेवास्ता गरेको गुनासो छन । बिहीबारदेखि विराटनगरमा सुरु भएको नेपाल इँटा उद्योग महासंघको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उद्योगीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वराम कवाँले उद्योगका लागि अत्यावश्यक पर्ने भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।“उद्योगस्म्म पुग्ने सडक, बिजुली बत्ती त सरकारले बनाइदिनु पर्ने हो तर हामी आफैंले बनाउनुपरेको छ,” वरिष्ठ उपाध्यक्ष कवाँले भने,“साँच्चै नै इँटा उद्योगीहरू मारमा छन् ।”उनका अनुसार बस्ती नभएको ठाउँमा उद्योग स्थापना गरे पनि पछि केही घर बन्छन् प्रदूषण भयो भन्दै विरोध गर्ने गरेका छन् ।
अप्रत्यक्षसहित जोड्दा ६ लाखभन्दा बढीले इँटा उद्योगमा रोजगारी पाएका छन् । अनाकन्टार गाउँमा उद्योग खोल्दा आअनाकन्टार गाउँमा उद्योग खोल्दा आफ्नै लगानीमा सडक, बत्तीजस्ता भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । “उद्योगसम्म पुग्ने सडक, बिजुली बत्ती त सरकारले बनाइदिनु पर्ने हो तर हामी आफैंले बनाउनुपरेको छ,” वरिष्ठ उपाध्यक्ष कवाँले भने, “साँच्चै नै इँटा उद्योगीहरू मारमा छन् ।” उनका अनुसार बस्ती नभएको ठाउँमा उद्योग स्थापना गरे पनि पछि केही घर बन्छन् प्रदूषण भयो भन्दै विरोध गर्ने गरेका छन् ।
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष महेन्द्रकुमार चित्रकारले मुलुकको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई इँटा उद्योगले चलायमान बनाएको बताए । “हरेक हप्ता कम्तीमा एउटा उद्योगले ३ लाख रुपैयाँ मजदुरलाई बाँड्ने गरेको छ,” उनले भने, “यो पैसाबाट मजदुरले चामल, नुन, तेल, दाल, तरकारी किन्छन् । यसले ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरेको छ ।” उनका अनुसार हरेक हप्ता इँटा उद्योगमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा कम्तीमा २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जाने गरेको छ । नेपालमा करिब १ हजार इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । सबै उद्योग ग्रामीण क्षेत्रमै सञ्चालित छन् ।
वार्षिक सरकारलाई ७० करोडभन्दा बढी कर तिर्ने गरेको उनले बताए । सरकारले हालै ल्याएको श्रम ऐनले इँटा उद्योगीको घाँटी निमोटेको उनले गुनासो पोखे । १९५० को नेपाल–भारत सन्धिले नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपाल काम गर्न जाँदा र आउँदा श्रम स्वीकृत लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अब भारतबाट मजदुर नेपालमा काम गर्न आउँदा श्रम स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ श्रम ऐनले गरेको छ । जसको मारमा इँटा उद्योगी परेका छन् ।
हाँका उद्योगमा आधाभन्दा बढी भारतीय मजदुर कार्यरत छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण युवा विदेश पलायन भएपछि इँटा उद्योगमा मजदुर अभाव ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको छ । जसको परिपूर्तिका लागि भारतको बंगाललगायतबाट मजदुर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । श्रम ऐनले भारतीय मजदुर ल्याउन समस्या भएको महासंघका महासचिव शंकरबहादुर चन्दले बताए । “श्रम स्वीकृतिबापत उद्योगीले एकजना १५ हजार तिनुपर्छ,” उनले भने, “यसले एकदिन काम गरे पनि ६ महिना गरे पनि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता छ ।”
सरकारले लगानीको वातावरण बनाए उद्योगीहरू थप लगानी गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । लगानीमैत्री ऐन कानुन बनाउन उनले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग आग्रहसमेत गरे । प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गरेको महाधिवेशनमा ३६ जिल्लाका ३ सय प्रतिनिधि सहभागी छन् । उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्रीसहित उद्योगमन्त्री जगदीश कुसियत, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले औद्योगिक वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । उनीहरूले इँटा मात्रै होइन अन्य उद्योग स्थापना गर्न आग्रहसमेत गरे ।
समारोहमा समाजसेवी एवं उद्योगी वेनिगोपाल मुन्दडा, समाजसेवी डा. मीनाक्षी नेपाल, इँटा उद्योगी ऋषिमोहन रेग्मी, रंगेली नगरपालिकाका मेयर तथा इँटा उद्योगी दिलीप बगडियासहित स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा विजयी इँटा उद्योगीहरूलाई समेत सम्मान गरिएको थियो । कोसी इँटा उद्योग संघको संयोजनमा जारी महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्नेछ ।
