१८ फागुन, विराटनगर ।
बाँकी सबै प्रदेशले नाम पाइसक्दा पनि बेनामे रहेको प्रदेश एकले अन्ततः आफ्नो नाम पाएको छ । बुधबार प्रदेश १ को प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । यो प्रस्ताव पारित भएसँगै प्रदेशको नाम अब कोशी प्रदेश रहने भएको छ । बुधबार भएको मत विभाजनमा पक्षमा ८२ मत परेको थियो भने विपक्षमा ४ मत परेको थियो ।
मतदान प्रकियामा चार जना प्रदेश संसद अनुपस्थित रहे । यो संख्या दुई तिहाइभन्दा बढी हो । यो प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय छ । नेकपा एमाले सांसद रामबहादुर रानामगर प्रस्तावक रहेर प्रदेशको नाम ’कोशी प्रदेश’ राख्न प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
उनको प्रस्तावलाई नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समर्थन जनाएका थिए । तरपछि काँग्रेसका राजवंशीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको निवेदन प्रदेशसभा सचिवालयमा दिएका थिए । उनले समर्थन फिर्ता लिए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि कोशी प्रदेशमा सहमति जनाएपछि प्रदेशसभाबाट उक्त नाम पारित भएको हो ।
नेकपा एस र जसापले भने प्रदेशको नाम ’किराँत, लिम्बूवान् सगरमाथा प्रदेश’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रदेशसभाबाट उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । नेकपा एमालेले प्रस्ताव गरेको ’कोशी प्रदेश’ लाई सदनमा स्वीकृत गरेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका राजेन्द्र राईले पेस गरेको ’किराँत लिम्बुवान सगरमाथा प्रदेश’ अस्वीकृत भएको हो ।
त्यससँगै बुधबार अबेर राति प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरण गरेको हो । नामाकरणसँगै प्रदेश सभा अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ । यस्तै प्रदेश नामकरण भएको खुसीयालीमा आज बिहीबार सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरिएको छ । कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बिहीबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयले प्रदेश १ को कोसी प्रदेश नामकरण भएको उपलक्ष्यमा प्रदेशका सम् पूर्ण बासिन्दालाई बधाई ज्ञापन गर्दै बिदाइ घोषणा गरेको हो । यसैबीच प्रदेश सरकारहरुले संघीय तहबाट तोकिएको बाहेक थप ६ दिन सार्वजनिक बिदा दिन पाउने भएका छन् । सरकारले बिदासम्बन्धी व्यवस्थामा सार्वजनिक बिदाका अतिरिक्त भन्दै प्रदेश सरकारहरुलाई यस्तो सुविधा दिएको हो ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्नो प्रदेशको धर्म, संस्कृति र रीतिस्थिति समेतलाई दृष्टिगत गरी घोषणा गरेका बढीमा वर्षको ६ दिनसम्मको सार्वजनिक बिदा गर्ने ।’ यसअघि कतिपय प्रदेश सरकारहरुले आफूखुसी बिदाको निर्णय गरेका थिए ।
तर प्रदेश मातहतकै संघीय कार्यालयहरुले ती बिदा कार्यान्वयन नगर्दा अन्योल भएको थियो । यही समस्या हटाउन सरकारले वार्षिक ६ वटा त्यस्ता बिदामा प्रदेशमा रहेका संघीय सरकारका कार्यालयहरुमा समेत बिदा गर्ने’ घोषणा गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष सुरु हुनुभन्दा पहिले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बिदा घोषणा गर्नुपर्नेछ र त्यसको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले गृह मन्त्रालयमा खबर गर्नुपर्नेछ । ६ दिनभन्दा बढी हुने बिदाको निर्णय भने संघीय गृह मन्त्रालयले मात्रै गर्न पाउनेछ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको जिल्लाहरुबारे भने गृहमन्त्रालयले निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।
