२६ फागुन, काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तर द्न्दकालका घटना अदालतमा वहस नहुने शान्ति समझौताको मर्मविपरित सर्वाेच्च अदालतमा अब वहस हुने भएको छ । अदालतले प्रचण्डमाथि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै १५ दिनभित्र यसबारेमा लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्डको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय भएकाले समयमै टुङ्ग्याउन इजलासबाट रिटलाई अग्राधिकार दिने आदेश भएको छ । आजको सुनुवाईमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु डा.सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने, दिनेश त्रिपाठी, शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्र आरण, मणिराम उपाध्याय, अनन्तराज लुइँटेल ध्रवलाल श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।
प्रचण्डको तीन वर्ष पहिलेको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १४ जना र चिरञ्जिवी वास गिरीले दायर छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले द्वन्द्वकालमा भएका हत्याका विषयमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै पक्राउ गरि अनुशन्धान गर्न माग गरेका थिए ।
तर निवेदन ज्ञानेन्द्रराज आरणको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन । २०७६ मा खुलामञ्चमा माघीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
जनयुद्धकालबारे प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सुरुमा रिट दर्ता गर्न अदालतले अस्वीकार गरे पनि गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालका संयुक्त इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चबाट आज आएको कारण देखाउ आदेशलाई रिट दायकर्ताका अधिवक्ताहरुले भने सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा रहेका माओवादी खेमाका दल र नेताहरुले प्रचण्डविरुद्ध अदालतमा दायर भएको रिटको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । आज मात्रै द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सर्वोच्चले टुंगो लगाउन नहुने माग राखेर सडक संघर्षमा जाने माओवादी धारका नेताहरूले निर्णय गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका ८ दलका नेताहरू सम्मिलित बैठकले शान्ति सम्झौताका बाँकी द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नियमित अदालत (सर्वोच्च) ले टुंगो लगाउन खोजेको भन्दै संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेका छन्। बैठकले सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध सडक संघर्षमा जानेसम्मको तयारी गरेको विषय सरकारलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले बताएका छन् ।
उनका अनुशार २८ फागुन १ बजे संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने र ३० फागुनमा सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला गतिविधिबारे सशक्त प्रतिकारस्वरुप छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। उनले भनेका छन्, आवश्यक परे सडक संघर्षमै जाने निर्णय आजको बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ।’
