५ वैशाख, काठमाण्डौ ।
उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । गएको चैत १७ गते न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै इजलासले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
इजलासले ‘बस्ती खाली गर्नु’ भनी गएको चैत ११ गते काठमाण्डौ महानगरले जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । महानगरले खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा ‘नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनु’ भनी सूचना जारी गरेको थियो ।
अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिएसँगै बस्ती हटाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ । यता देशका प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रको फोहोर नउठाउने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहविरुद्धको रिटको सुनुवाइ आज हुँदैछ । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा हुने भएको छ ।
महानगरले एक साताभन्दा धेरै दिनदेखि सिंहदरबार, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासको फोहोर उठाएको छैन । महानगरलाई केन्द्रले असहयोग गरेका १४ कारण दिँदै उनले फोहोर नउठाउने बताएका थिए ।
नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गृह मन्त्रालयले असहयोग गरेकोसहित उनले १४ वटा मन्त्रालयले विभिन्न काम अघि बढाउन सहयोग नगरेको बताएका छन् । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सोमबार मेयर बालेनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसको प्रारम्भिक सुनुवाइ आज हुने सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले जनाएको छ ।
