१५ वैशाख , काठमाण्डौ ।
आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ । सरकारी वित्तमा बढ्दो दबावका कारण सरकारले प्रदेश र सथानीय तहलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तामा ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ । संघीय सरकराले ४६ अर्ब रुपैयाँ पठाउने पर्नेमा २३ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरेर अब २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र पठाउने छ ।
१२ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले ५० प्रतिशत रकम कटौती गरेर वित्तीय समानीकरणको रकम ५० प्रतिशत मात्रै पठाउने निर्णय गरेको थियो । १४ वैशाखमा अर्थमन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तरह र प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताको रकमको ५० प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ ।
‘आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम हाललाई पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेशतर्फ ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहलाई १३ अर्ब २० करोड १५ लाख मात्र हस्तान्तण गर्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति १२ वैशाख २०८० को निर्णयानुसार कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुन अनुरोध गर्दछु,’ महालेखा नियन्त्रको कार्यालयलाई अर्थमन्त्रालयले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार विभिन्न अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो वर्ष संघीय सरकारको राजस्व निकै प्रभावित बनेको छ । तर, अनिवार्य दायित्व भने निरन्तर बढ्दै जाँदा सरकारी कोषको घाटा फराकिलो हुदैछ ।
यसले गर्दा सकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको रकम ५० प्रतिशतले कटौती गरेको हो । अनुदान कटौतीपछि प्रदेशमा ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख रूपैयाँ र स्थानीय तहमा १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रूपैयाँमात्र हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार विभिन्न अनुदान प्रदेश तथा स्थानीयत तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । सरकारले अहिले समानीकरण, समपुरक, विशेष र सशर्त गरी ४ किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ । यो अनुदानको रकम वार्षिक बजेटमै व्यवस्था गरिदै आएको छ ।
