१ जेष्ठ ,काठमाण्डौ ।
मोबाइलको अवैध आयातलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली आजदेखि लागू भएको छ । यो प्रणालीले औपचारिक रूपमा नेपालमा दर्ता भएका र नभएका मोबाइलको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने भएकाले अवैध तरिकाले भित्राइएका मोबाइल अब नचल्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
करिब ४० प्रतिशत मोबाइल गैरकानुनी रूपबाट भित्रिएर प्रयोग भइरहेको र त्यसले सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता सैबलाई हानि भइरहेको तर्कसहित एमडीएमएस लागू गरिएको हो । यो प्रणालीमा दर्ता नभई भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइलहरु नचल्ने भएकाले नेपालको मोबाइल बजार पूर्णवैधानिक हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
भन्सार विभागले हिजो मात्रै यो विषयमा एक व्याख्या सार्वजनिक गरेको थियो । विभागले विदेशबाट फर्किंदा सरकारसँग श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले मात्रै आफ्नो व्यक्तिगत बाहेक थप एउटा मोबाइल शतप्रतिशत भन्सार छुटमा ल्याउन पाउने जनाएको छ ।
तर, भ्रमणमा गएर फर्किएका, वैदेशिक अध्ययनबाट फर्किएकासहित अन्य प्रयोजनमा विदेश गएर नेपाल फर्किएकाहरुले ल्याउने दोस्रो फोनमा भने भन्सार महसुल लाग्नेछ । भन्सार छुटमा ल्याइएको मोबाइल पनि १५ दिनभित्र दर्ता नगरे नचल्ने जनाएको छ । दर्ता भने स्वयम प्राधिकरणको वेभसाइटमा गएर गर्न सकिनेछ ।
वैशाख ३१ गतेसम्म कसैले विदेशबाट ल्याएको फोनमा सिमकार्ड राखिसकेको छ भने त्यसलाई सिस्टमले अटोमेटिक दर्ता हुन्छ र मोबाइलले काम गर्छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् २०७८ साउनदेखि नै यो प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरे पनि तयारी नपुगेको भन्दै २०७९ पुस १५ गतेको भाका सारिएको थियो ।
तर सरोकारवालाले विरोध जनाएपछि स्थगित भयो । र, विभिन्न उतारचढावका कारण आजबाट मात्र यो कार्यान्वयनमा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन करिब ८० करोड खर्च भइसकेको छ । सोमबारबाट सक्रिय भएको एमडीएमएसको पूरा रूप ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ हो ।
यो नेपालको मोबाइल सेवामा जोडिएका फोनहरूको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने प्रणाली हो । मोबाइल फोनको आयातको आधिकारिकता जाँच्न सक्ने गरी स्थापित प्रणाली भएकाले यसबाट भन्सार छलेर नेपालमा मोबाइल भित्रिन नदिने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ ।
वैधानिक रूपमा फोन आयात गर्नेहरूले फोनको आईएमईआई नम्बर (१५ अंकको युनिक नम्बर जुन मोबाइलमा ‘स्टार ह्यास ०६ ह्यास’ डायल गर्दा देखिन्छ) दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई आयात गर्नुअघि नै बुझाइसकेका हुन्छन् । ती नम्बरहरू प्राधिकरणका सबै रेकर्डमा हुन्छन् ।
तर नेपाली बजारमा आउने फोन सबै वैधानिक माध्यमबाट आएको नहुने हुनाले वैधानिक बाटोबाट आएका फोन पहिचान गर्न र अवैध बाटोबाट आएका फोन नेपालमा चल्न नदिन यो प्रणाली बनाइएको हो । यसअनुसार आईएमईआई दर्ता नभएका फोन कालोसूचीमा पर्नेछन् र तोकिएको दिनभित्र दर्ता नगरिए मोबाइल सेवा दिन नसक्ने गरी ‘ब्लक’ हुनेछन् ।
