२६ जेठ,काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण कार्यन्वयन नगर्न यसअघि एकल इजलासले गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । यो आदेशसँगै तत्काल नयाँ ऐन अनुशार नागरिकता वितरण गर्न सकिने छैन् ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । अदालतले नागरिकता विधयेकसम्बन्धी मुद्दामा मन्त्रिपरिषदको जेठ १२ गतेको निर्णय र राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणको फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ ।
सो मुद्दाको अर्को पेशी मंगलबारलाई तोकिएको छ । सर्वोच्च अदाललते नागरिकता ऐन प्रमाणीकरणसम्बन्धी विवादमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणित गरेको प्रतिलिपि झिकाउने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल जेठ ३० गते हुने गरी पेसी तोक्न पनि भनेको छ। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको उक्त आदेशपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा यसअघि लगाइएको रोक कायम रहेको छ।
३० गते हुने छलफललले अन्तरिम आदेश खारेज नगरेमा फैसला नभएसम्म रोक लाग्नेछ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले जेठ २१ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भएर आएको विधेयक एक पटक फिर्ता गरेकी थिइन् भने अर्को पटक प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय राखेकी थिइन्।
संविधानले १५ दिनभित्र विधेयकमा निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई होल्डमा राखेर अवकाश लिएकी थिइन्। उनीपछि रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि नागरिकता विधेयकमाथि छलफल अघि बढाएका थिए।
उनले कानुन व्यवसायीदेखि सरकारसँग छलफल गरेका थिए। राष्ट्रपतिसँगको छलफलपछि मन्त्रिपरिषदले विचाराधीन विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिन सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्दै ऐनको रुप दिएका थिए।
तर, उक्त ऐन आउने प्रक्रिया गैरसंवैधानिक भएको र नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अघिल्लो सदनमा पेस भएर पारित भएको विधेयकलाई नयाँ संसद् आएपछि प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक हुने भनी रिटमा जिकिर गरिएको छ।
