१० साउन, काठमाण्डौ ।
निर्वाचन आयोगले गत वर्षको मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना गरेको सूचना जारी गर्दा विवरण बुझाएका उम्मेदवार पनि परेको पाइएको छ । यसरी खर्च विवरण बुझाउदा पनि खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै सूचना जारी गरेर बेइज्त गरेको भन्दै उम्मेदवारहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनाव जितेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमको नाम पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । आफूले खर्च विवरण बुझाएर पनि जरिवानामा तिर्नुपर्नेमा नाम समावेश गरेपछि सांसद गौतमले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी छिन् ।उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रमाणसहित आयोगको प्रेस विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएकी हुन् ।
उनले अगाडि लेखेकी छिन्, ‘निर्वाचन आयोगले कानूनको गलत व्याख्या गरी, बिना कानूनी आधार मेरो नाम दुरुपयोग गरेकोमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ यस्तै राप्रपाका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पनि कसरी हुन गयो यस्तो त्रुटि? भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, निर्वाचन आयोगले हिजो मंगलबार प्रकाशित गरेको “तोकिएको समयावधिमा निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने” २,४०० भन्दा बढी उमेदवारहरूको सूचीमा मेरो नाम पनि परेको देख्दा आश्चर्यचकित र दुखी भएको छु।
मैले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको ‘खर्च विवरण’ को फारम भरेर सो फारम निर्वाचन सकिएको दुई हप्तापछि नै अर्थात् २० मंसिर २०७९ मा काठमाडौँ क्षेत्र नं एकको निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भई बुझाएको थिएँ।
राज्य जतिसुकै भ्रष्ट भए पनि नागरिकले आफ्नो दायित्व छोड्न हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सार्वजनिक जीवनलाई इमानदारीको कसीमा सधैँ घोट्न तयार भएर हिँडेको मेरोबारे निर्वाचन आयोगजस्तो विशिष्ट संस्थाले यस्तो त्रुटि गरिदिँदा नराम्रो असर पर्न जान्छ।भविष्यमा यस्तो त्रुटि नहोस् भन्ने कामना गर्दछु।
यस्तै झापाबाट चुनाव लडेका अधिवक्ता समेत रहेका स्वागत नेपालले पनि आयोगले बेइज्त गरेको भन्दै कानूनी उपचारमा समेत जानसक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले निर्वाचन आयोगले विचार गरोस् भन्दै लेखेका छन्, निर्वाचन आयोगले विचार गरोस् ! दर्ता नम्बर २७ हेरोस् ! निर्वाचन परिणाम आउने बित्तिकै मतदातालाई र्याली सहित धन्यबाद ज्ञापन गरेर ढिला नगरी आयोगको कार्यालयमै गई निर्वाचन आयोगले नै उपलब्ध गराएको फाराम भरेर निर्वाचन खर्चको भ्याट बिल सहित विवरण बुझाएको थिएँ । सार्वजनिक पनि गरेको थिएँ ।
मैले भरेर बुझाएको फाराममा निर्वाचन आयोगको प्रिन्ट पनि देखिन्छ । फेरि मैले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भनेर जरिवाना तोकेर बेइज्जत गर्दै मेरो पनि नाम सार्वजनिक गरेछ । आयोगले आफ्नो जिल्लास्थित कार्यालयमा कर्मचारीहरुसँग बुझोस् । आयोगले दिएकै फाराम भरेको छु । बेइज्जती गरेकोमा आयोगलाई पनि मुद्दा लाग्न सक्छ, आयोगले विचार गरोस् ।
यस विषयमा आयोगले यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । आयोगले खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै १५ हजार रुपैयाँ जरिवानासहित नामावली सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा तर्फका गरी दुई हजार ४३५ उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको हो । जरिवाना तिर्नुपर्नेहरुमा प्रतिनिधि सभाका १०३७ तथा प्रदेशका १३९८ जना छन् ।
