२६ साउन,काठमाण्डौ ।
सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टीले गौर हत्याकाण्डको छानविन गर्ने भन्दै सहमति गरेर आफ्नो पार्टी नेतालाई फसाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रवक्ता मनिष सुमनले यसअघि भएका छानबिनका प्रतिवेदन गोप्य राखेर सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गरेको बताए।
उनले भने, ‘हामी सरकार, गठबन्धन र समाजवादी मोर्चामा छौं । सरकारमा रहने वा नरहने सरकारको व्यवहारबाट थाहा हुन्छ ।’ उनले उक्त घटनाको छानबिनको लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताए । त्यो घटनाको सत्यतथ्य छानिबन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आफ्नो पार्टी र १३० जना भन्दा बढी नागरिकलाई फसाउने गरी गरिएको सो सम्झौताप्रति खेद व्यक्त गरिएको पार्टीका प्रवक्ता सुमनले बताएका छन् । उनले सो सम्झौताको विषयमा सरकारले पुनर्विचार नगरे सरकारबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
प्रवक्ता सुमनले भनेका छन्, ‘जनता समाजवादी पार्टी यस्ता झुटा मुद्दाबाट डराएको पनि छैन । तर यो मुद्दाको उठान जसरी गरिएको छ । अचानक २३ गते एउटा सम्झौता गरेर जसरी हामीलाई फसाउने अथवा जनता समाजवादी पार्टीका नेता मात्र होइन कि त्यहाँ १३० जना भन्दा बढी नाम छन् ।
उनीहरुलाई फसाउने जुन दुष्प्रयास गरिदैछ । त्योप्रति हामीले खेदप्रकट गरेका छौं । जहाँसम्म प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको आधार तपाईले भन्नुभयो । प्रहरीले गरेको भन्दा पनि उच्चस्तरको छानबिन गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार अधिकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार, हरिप्रसाद ।
यी सबै समितिहरुको प्रतिवेदनलाई गोप्य राखेर सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गर्दैछ भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । हामी सरकारमा छौं । गठबन्धनमा छौं । समाजवादी मोर्चामा छौं । नभएका होइनौं । तर सरकारमा रहने, नरहने कुराहरु अब सरकार पक्षको व्यवहारबाट क्लियर हुन्छ ।
अहिलेसम्म हामी समाजवादी मोर्चाको एउटा प्रमुख घटक हौं । सरकारको एउटा पक्ष हौं ।’ जसपाले सो हत्याकाण्डमा तत्कालिन माओवादी केन्द्र र त्यसका नेता प्रभु साह मुख्य दोषी रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
प्रवक्ता सुमनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका सरकार आफैँले गठन गरेको विभिन्न आयोगहरुले पनि सो हत्याकाण्डमा आफ्नो पार्टीको संलग्नता नरहेको पुष्टि भएपनि सरकारले आफ्नो पार्टीप्रति प्रतिशोध राखेर गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग साउन २३ गते सम्झौता गरेको आरोप लगाए । जसपाले सो हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ ।
