१३ भदौ , काठमाण्डौ ।
बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा प्रमुख सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान भएको छ ।
यससँगै पाँच वर्षको समय तोकिएको एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छ । सम्झौता भएको ६ वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो । नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग भएको सम्झौताको धारा ७ अनुसार आवश्यक पूर्वशर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसीसी सन्तुष्ट भएको अवस्था र सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रका मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ ।
सम्झौताको धारा ७.४ मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख छ । ३० अगस्त २०२३ मा सम्झौता लागू भएको यो परियोजना २९ अगस्त २०२८ भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । त्यसो नभएमा खर्च हुन बाँकी रकम एमसीसीले फिर्ता लैजाने छ ।
सोहीकारण यी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब छ । यद्यपी ईआईएफले पाँच वर्षको समयभित्र परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने सुनिश्चितताका लागि पूर्वसर्त र तयारी कार्य पूरा भएको जनाएको छ । परियोजना ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको हो।
यसमा नेपालले थप १९.७ करोड डलर लगानी गर्नेछ । एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारणलाइन र तीन वटा सबस्टेसन तथा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने ७१ किलोमिटर सडक आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर मर्मत गरिनेछ ।
तर अहिलेसम्म अधिग्रहण गर्नुपर्ने एक कित्ता जग्गाको पनि मूल्यांकन गरिएको छैन । जग्गाको मूल्य निर्धारण नभएकाले प्रसारणलाइनको काम सुरु हुने अवस्था छैन । प्रसारणलाइनका लागि कति जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने परियोजना कार्यान्वयन गर्ने एसमीए–नेपालले खुलाउन चाहेको छैन।
अहिले बल्ल जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी २१ दिने प्रारम्भिक सूचना प्रकाशन गर्ने काम भइरहेको छ । एमसीए–नेपालका अनुसार प्रसारणलाइनको टावर निर्माणका लागि १०४ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्छ । टावरले चर्चिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
यसका लागि १० जिल्लामध्ये ९ वटामा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बसी अधिग्रहण हुने जग्गाको तीनपुस्ते विवरण संकलन भइसकेको छ । प्रसारणलाइनका लागि १ लाख ९८ हजार ३४९ वटा रुख काट्नुपर्ने अनुमान छ ।
अहिलेसम्म एमसीए–नेपालले आयोजनाको सिमांकनमा पर्ने रुख काट्ने अनुमति लिएको छैन् । यसलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतले परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको घोषणा गर्न पाउँदा खुशी लागेको भन्दै यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । एमसीसीका उपाध्यक्ष अल्फोर्डले नेपाली साझेदारसँग सहकार्य गर्न पाउँदा एमसीसी गौरवान्वित भएको बताए ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले अमेरिका र नेपालबीच ७५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बलियो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट एउटा उत्साहवर्द्धक कोशेढुंगा भएको बताए।
