१६ भदौ, काठमाण्डौ ।
चीनले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सालाई बेवास्ता गरेको प्रसंगमा नेपाल सरकारले अन्ततः प्रतिक्रिया जनाएको छ । सरकारले संसद्ले सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको नेपालको नक्सालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् चीनले २८ अगस्ट २०२३ मा जारी गरिएको ‘चीनको मानक नक्साको २०२३ संस्करण’ सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयले संसद्ले सन् २०२० मा सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा नेपाल दृढ र स्पष्ट उभिएको उल्लेख गरेको छ ।
साथै उक्त नक्सालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्टरुपमा विश्वस्त रहेको जनाइएको छ । नेपाल सीमा विवाद वार्ता र कूटनीतिबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भारत लगायत अन्य देशले विरोध जनाएकोे चार दिन पछि बल्ल परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको नक्सालाई सम्मान गर्न भनेको हो ।
बेइजिङले सोमवार जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालले सन् २०२० मा संविधान संशोधन गरेर थप गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतमै देखाइएको छ । नेपालले आफ्नो दाबी गरेको यो क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीन भ्रमणको तयारी गरिरहँदा नेपालले पनि बेइजिङको नक्साबारे विरोध जनाउनुपर्ने पक्षमा नेपालमा आवाज उठिरहेको छ । यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा उक्त विषय उठाइने बताएका छन् । तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले भने चीनको नयाँ नक्साबारे उल्लेख्य विरोध जनाएका छैनन् ।
