२७ भदौ, काठमाण्डौ ।
शिक्षक सरुवा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा स्थानीय तहले सोही स्थानीय तह अन्तर्गतको एक सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को सार्वजनिक विद्यालयमा तथा एक स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसरी सरुवा गर्दा आधारभूत तहको साधारण शिक्षकलाई समान पदको रिक्त पदमा र आधारभूत तहको विषयगत र माध्यमिक तहको शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्नु पर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा सहमतिको आधारमा सरुवा गर्नु पर्ने, पदपूर्तिको लागि विज्ञापन भएको वा पदपूर्तिका लागि माग गरी पठाएको भएमा सो पदमा सरुवा गर्न नसकिने, नियुक्ति भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएसम्म सरुवा गर्न नपाइने र रमाना दिँदा किताबखानामा रेकर्ड अद्यावधिक गरी सकेपछि मात्र रमाना दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षकको सरुवालाई आवश्यकता र औचित्यपूर्ण हुने गरी व्यवस्थित गर्न प्रस्तुत व्यवस्था गरिएको विधेयकमा भनिएको छ । यस्तै शिक्षकको बढुवा आन्तरिक प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट गरिने उल्लेख छ ।
यसरी बढुवा गर्दा आधारभूत तहको साधारण तर्फ जिल्लागत आधारमा र आधारभूत तहको विषयगत तथा माध्यमिक तह तर्फ प्रदेशगत आधारमा बढुवा गरिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको अङ्क भार ज्येष्ठता बापत तीस, कार्यसम्पादन (विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि मूल्याङ्कन बापत चालीस, शैक्षिक योग्यता बापत बिस, तालीम बापत दश अङ्क कायम गरी कार्य सम्पादनलाई सबै भन्दा बढी अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा भनिएको छ–‘यसबाट कुनै जिल्लामा कार्यरत शिक्षकको छिटो बढुवा हुने तथा कुनै जिल्लामा कार्यरत शिक्षकको ढिलो बढुवा हुने वा बढुवा नै नहुने विद्यमान समस्याको समाधान हुने हुन्छ ।’ यस्तै सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धार र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकले स्थायी हुनका लागि परीक्षा दिन पाउने भएका छन्।
यस्ता शिक्षकलाई स्थायी शिक्षकको प्रतिस्पर्धामा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षक पदपूर्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा राहत, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धार र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायीको प्रतिस्पर्धामा ‘आरक्षण’को व्यवस्था समेत गरिएको छ।
हाल संसद्मा रहेको विधेयक पारित भएर ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा जाँदा सार्वजनिक विद्यालयमा कायम रहेका शिक्षक दरबन्दीलाई विद्यार्थी संख्या, विषयगत तथा कक्षागत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा मन्त्रालय (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय)ले दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेछ।
यस्तै, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धार र अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। राहत शिक्षकलाई स्थायी बनाउन सरकारले ५० प्रतिशत ‘आरक्षण’को व्यवस्था गरेको छ।
