११ असोज, एजेन्सी ।
आउँदो ३० सेप्टेम्बरमा माल्दिभ्समा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुँदैछ । बहालवाला राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह र प्रतिपक्षका उम्मेद्वार मोहम्मद मोइजु चुनावी मैदानमा छन् । माल्दिभ्समा यो चुनावको चटारो बढिरहँदा दुई छिमेकीहरु चीन र भारत यसमा आमनेसामने भएका छन् । किनभने राष्ट्रपतिका यी दुई उम्मेदवारमध्ये माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टीका सोलिह भारतको पक्षमा छन् भने मोइजु चीनको पक्षमा खुलेका छन्।
माल्दिभ्समा भारतको प्रभाव लामो समयदेखि नै छ । त्यहाँ बसेर उसले हिन्द महासागरका गतिविधिमा निगरानी राख्छ । यता जल सेना विस्तारमा आक्रामक रहेको चीन पनि माल्दिभ्ससँग रणनीतिक साझेदारीमा सहकार्यमा भारतलाई निषेध गर्दै अघि बढ्न चाहन्छ । गल्फ राष्ट्रबाट आफ्नो मुलुकमा आउने इन्धनको सुरक्षाका लागि माल्दिभ्समा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउने पक्षमा चीन छ ।
माल्दिभ्सलाई आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयत्न स्वरुप दुवै मुलुकले अर्बौं रूपैयाँ त्यहाँका परियोजना बनाउनका लागि ऋण स्वरुप दिएका छन् । त्यसैले चुनाव माल्दिभ्समा भए पनि प्रतिस्पर्धा भारत र चीनको हो । र यस निर्वाचनमा चीनले बाजी मार्ने संभावना प्रबल रहेको छ । सर्वेक्षणहरुले पनि चीनलाई समर्थन गर्ने उम्मेदवारको अग्रता देखाएका छन् ।
भारतको पक्षमा खुल्ने वर्तमान राष्ट्रपति सोलिहले ३९ प्रतिशत मात्रै मत सर्वेक्षणमा पाएका छन् । सोलिह भारतप्रति निकै नतमस्तक रहेर चीनलाई पूर्ण निषेध गर्न खोजेको आरोप खेपिरहेछन् । यस आरोपको खण्डन गर्दै उनले भनेका छन– ‘कसैलाई पनि निषेध गर्ने पक्षमा म छैन । एउटालाई रिझाएर अर्कोलाई चिढ्याउन हुँदैन र बराबरीको सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्नेमा म सचेत छु।’
भारतले माल्दिभ्सलाई उपहारस्वरुप दुई थान हेलिकप्टर र सानो हवाईजहाज दिएदेखि नै त्यहाँ भारतप्रतिको धारणा जनमानसमा नकारात्मक छ । भारतले माल्दिभ्सलाई उद्धार तथा राहत कार्यमा सहजताका लागि हवाई साधन दिएको बताएको छ । यता माल्दिभ्सको रक्षा फौजका अनुसार त्यस साधनको मर्मतको बहानामा ७५ भारतीय सुरक्षा अधिकारी त्यहाँ अड्डा जमाएर बसेका थिए ।
प्रतिपक्षी दलले भारतीय सैनिकको उपस्थिति विरोधी अभियान सञ्चालन गरेसँगै ७५ सुरक्षा अधिकारीले माल्दिभ्स छोडेका थिए । भारतीय सुरक्षा अधिकारीको उपस्थितिले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्याएको भन्दै तीव्र विरोध भएको थियो । सोलिहका लागि यही कारण चुनावमा झट्का लाग्ने देखिन्छ । सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म माल्दिभ्समा अब्दुला यमन राष्ट्रपति थिए ।
चीन निकट रहेका उनले राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको बीआरआईमा सहभागिताका लागि हस्ताक्षर गरेका थिए । पश्चिमा र भारतीय प्रशासनले यमनलाई ऋण दिन अस्वीकार गर्दा चीनले उनलाई विना शर्त ऋण दिएको थियो । कुनै पनि निर्वाचन लड्न नपाउने गरी उनी अहिले ११ वर्षका लागि भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहेका छन्।
यमनको सम्बन्ध भारतसँग नराम्रो रहेकै कारण प्रतिपक्षीले चीनको साथ खोजेको हो । चीनले माल्दिभ्सलाई गरेको ठूलो सहयोग भनेको उसले मालेमा २ अर्ब डलर बराबरको २ किलोमिटर लामो पुल बनाउन सहयोग गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र राजधानी जोड्ने त्यो पुल सिग्नेचर पुल पनि हो । यो सहयोगमा मेल खाने गरी भारतले पनि प्रस्ताव नगरेको भने होइन ।
तर दिल्लीको नियत सीधै बुट बजार्ने रहेकाले माल्दिभ्सले त्यसलाई नकार्दै आएको जानकारहरु बताउँछन् । तर भारतको विरोध गर्दा त्यहाँ महँगी बढ्नेमा जनता उत्तिकै चिन्तित पनि छन् । अबको केही दिनभित्रै आउने परिणामले एशियाली शक्तिमध्ये एकको विजयको घोषणाले माल्दिभ्समा त्यसको प्रभुत्वको विस्तार हुनेछ ।
