२० असोज, काठमाण्डौ ।
६१ किलो सुन प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले २५ जनालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको छ । न्यायधीश माधव प्रसाद मैनालीको इजलासले २५ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरको हो । अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयकी एजेन्ट रुक्मिणा सुब्बालाई भने पाँच लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । उनी घाँटीको क्यान्सर पीडित हुन् ।
सुन प्रकरणमा २९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । जसमा ३ जना फरार रहेका छन् । प्रतिवादी सबैलाई भन्सार छली र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर गरिएको छ । ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँको बिगोदाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने सयुज श्रेष्ठलाई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश भएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले सयुजलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । पटकपटक अदालतको अवज्ञा गरेकाले सयुजलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न अदालतले आदेश दिएको उपप्राध्यापक चलाउनेले जानकारी दिए । सुरूमा जिल्ला अदालतले सयुजसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाडेको थियो ।
सयुज लगायत आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको निर्णयविरूद्ध चलाउने उच्च अदालत पाटन गएका थिए । उच्च अदालतले २०७७ फागुनमा पाँच लाख धरौटी, एक लाख अन्तरिम क्षतिपूर्ति तिराउन र नतिरे थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरूद्ध चलाउने सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
त्यो बेलासम्म सयुजले धरौटी र अन्तरिम क्षतिपूर्ति बुझाएका थिएनन् । धरौटी बुझाउने म्याद समेत गुजारेका थिए । सर्वोच्चले अदालतको प्रकृया पूरा नगरेको, धरौटी बुझाउने म्याद गुजारेको लगायत कारण देखाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न पर्ने वा नपर्ने यकिन गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको थियो । त्यहीबीचमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसपछि उनले धरौटीमा छुटी पाउँ भन्दै निवेदन दिए । उनको निवेदनमाथि न्यायाधीश ढकालको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । प्रेम चलाउनेमाथि २०७७ साल असोज २० गते त्रिवि विश्वविद्यालयमा कुटपिट भएको थियो । उनीमाथि सयुजसहित सात जनाले कुटपिट गरेका थिए ।
नेविसंघ त्रिवि समितिका अध्यक्ष हरि आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल, रुपेश शाह, रविन लामा, सयुज श्रेष्ठ, निरज रानामगर र दीपक ओझाले कुटपिट गरेको आरोप थियो । गत जेठ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनीमाथि कुटपिट गरी ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
त्यसविरूद्ध उनी सर्वोच्च समेत पुगेका थिए । उक्त निर्णयविरूद्ध उनले अनसन समेत सुरू गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशदिएसँगै उपप्राध्यापक चलाउनेले अनसन पनि स्थगित गरेका थिए ।
