२१ असोज, काठमाण्डौ ।
आफ्नो खातामा रकम नभई चेक काट्नेलाई २ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । संसदमा असोज १६ गते दर्ता भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक २०८० मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी चेक अनादरको मुद्दामा खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत रकम जरिवाना र कैद सजाय हुन्छ । यसअघि चेक अनादरमा तीन महिना कैद र बिगो बराबर जरिवानाको व्यवस्था थियो ।
अब प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा बिगो रकमको ५ प्रतिशत बराबर जरिवाना र एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । पाँच लाख रूपैयाँसम्म बिगो भए एक महिना कैद हुनेछ । त्यस्तै, पाँच लाखमाथि १० लाखसम्मको बिगोमा तीन महिनासम्मको कैद हुनेछ । १० लाखमाथि ५० लाख रूपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिना कैद र ५० लाख माथिको बिगोमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।
विधेयकअनुसार चेकमा रहेको रकम भुक्तानी दिनेको खातामा नभए चेक धारकलाई नै सो चेक फिर्ता दिनु पर्नेछ । तर, धारकले चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिएर खातामा रकम जम्मा गरिदिन खातावालालाई जानकारी गराउनु पर्छ । यस्तो जानकारी जुनसुकै माध्यमबाट दिन सकिन्छ ।
यसरी समय दिएको जानकारी चेकमा उल्लेख गरेर धारकलाई नै सो चेक फिर्ता दिनुपर्छ । खातावालाले यस्तो सूचना प्राप्तिपछि चाहेमा चेक फिर्ता लिएर धारकलाई रकम भुक्तानी दिन सक्नेछ । तर, यसरी दिइएको अवधि समाप्तिपछि पनि खातामा रकम जम्मा भएन र बैंकमा पुनः सटहीको लागि आएमा बैंकले त्यसको तीन दिनभित्र चेक अनादर भएको प्रमाणित गरिदिनु पर्छ ।
चेक अनादर भएको प्रमाणित गरिदिन सक्ने कार्यविधि भने अर्थमन्त्रालयको परामर्शमा राष्ट्र बैंकले तयार पारेर बैंकहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ । चेक अनादर प्रमाणित भएपछि धारकले चाहेमा तीन महिनाभित्र जाहेरी दिन सक्नेछ र यसरी जाहेरी दिएको तीन महिनाभित्रमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
चेक अनादरको क्रममा अनुसन्धान वा अदालतमा मुद्दा चलेको समयमा पनि मिलापत्र गर्न सकिनेछ । अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकारी मार्फत् सरकारी वकिल समक्ष मिलापत्र गर्न सकिनेछ । अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको अवस्थामा भने सरकारी वकिलमार्फत् अदालतमा मिलापत्रको लागि निवेदन दिन सकिनेछ ।
