Nepal Times
Nepal Times
3
Shares

रिगलको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले किन हेर्न मानेनन् ?

रिगलको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले किन हेर्न मानेनन् ?

२५ असोज, काठमाण्डौ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले गुण्डानाइके रिगल भनिने योगराज ढकालविरुद्धको मुद्दा हेर्ननसमल्ने घोषणा गरेका छन् । यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा आफूले यसअघि नै फैसला गरिसकेको कारण यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासले अर्को इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएका हुन् ।

आज प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा मुद्दाको सुनवाइ सुरु भएको थियो । केहीबेर दुवै पक्षको बहस सुनेपछि खाजा समयका लागि इजलास स्थगन गरियो । तर, त्यसपछि बसेको इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले यसअघि आफूसहित तीनै न्यायाधीशले यस्तो खालको मुद्दा हेरिसकेकाले ‘रिक्युजल’ को घोषणा गरेका हुन् ।

अर्को पेशी कात्तिक १४ गतेलाई तोकिएको छ । अब नयाँ न्यायाधीशको इजलासमा सुरुबाटै सुनवाइ हुने छ । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका अनुसार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले यस्तै मुद्दामा आफूले फैसला गरिसकेकै कारण यो मुद्दा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनी इजलासलाई जानकारी गराएका थिए ।

त्यसलगत्तै न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीले पनि आफूहरुले समेत यस्तै प्रकृतिको मुद्दा हेरिसकेको कारण अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट सुनुवाइ हुनु उत्तम हुने भन्दै उनीहरुले समेत रिक्युजलको घोषणा गरेका थिए । यसैबीच कानून व्यवसायीले सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासले सर्वाेच्चकै एकल इजलासको आदेश अवज्ञा गरेको बताएका छन् ।

यसअघि डा.मनोज शर्माको एकल इजलासले भारतीको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा ८ वटा शर्तसहितको कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अर्को सुनुवाईको मिति तोकेको थियो । पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने भनी असोज २५ गतेको मिति तोकेर यसमा कुनै पक्ष निवेदन दिएर हटाउन नपाइने र त्यस दिन बिदा भए भोलिपल्ट सुनुवाई गर्ने आदेश शर्माबाट भएको थियो ।

चेतन मानन्धरको ज्यान लिएको मुद्दाका अभियुक्त योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहाविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि गत बिहीबारको न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले सरकारसँग माफीको बारेमा निर्णय माग गर्नुका साथै राष्ट्रपति कार्यालयबाट सम्पूर्ण सक्कल फाइल समेत मगाएको थियो ।

रिगललाई आममाफी दिएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को रिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले रिगललाई आममाफी दिएका थिए । रिगलमाथि २०७२ साल असार २८ गते नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा दिउँसो ३ बजेतिर चेतन मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग थियो ।

हत्या अभियोगमा उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ साल वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । साथै, उक्त घट्नामा संलग्नअन्य १० जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरर तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो । रिगल उक्त घटना हुँदाका बखत नेपाली कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलमा आवद्ध थिए ।

तपाईंको प्रतिक्रिया

© copyright 2024 and all right reserved to Nepal Times | Design & Develop By : InDesign Media Pvt. Ltd.