१४ कार्तिक, एजेन्सी ।
दुई साता अघि मात्रै श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले जर्मनीको भ्रमण गरी नेपाली कमादारलाई जर्मनीका लागि रोजगारीको सम्झौता गरेका थिए । शुन्य लागतमा जर्मनीमा कामदार पठाउने गरी श्रम सम्झौता भएपनि अहिले जर्मनीमा कामदार पठाउने जिम्मेवारी मेनपावर कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको छ । दुई पक्षबीच जर्मनीमा विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदार पठाउने सहमति भएको छ।
तर मन्त्रालय आफैँले श्रमिक नपठाई सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन लागेको हो। श्रम सम्झौतामा नेपालबाट कामदार निःशुल्क पठाउने उल्लेख छ। सरकारले पैसा लिएर श्रमिक पठाउन मिल्दैन। म्यानपावरलाई कामदार पठाउने जिम्मा दिँदा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिसँग चर्को रकम असुल्नेछन्।
श्रमिक जर्मनी पठाउने जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीलाई दिने विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच मतभेद छ। केही अधिकारीहरू जर्मनी कामदार पठाउन एउटा छुट्टै कार्यालय खोलेर आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। तर यसमा मन्त्रालयको नेतृत्व सकारात्मक नरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
सरकारले आगामी माघदेखि जर्मनीमा कामदार पठाउन आवेदन खुलाउने भएको छ। तर कसरी कामदार पठाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्ड बनाइसकेको छैन। म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि कामदार पठाउने जिम्मेवारी आफूहरूलाई दिनुपर्ने मागसहित मन्त्रालयमा लबिङ गर्न थालेका छन्।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे पनि सरकारले नै पठाउने या म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने भन्नेमा निश्चित भइनसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार मन्त्रालयले जर्मनीसँग श्रम सम्झौताका आधारमा कामदार पठाउने गरी आवेदन खुलाउने तयारी गरेको छ। श्रम सम्झौताअनुसार नै कामदार पठाइने उनले बताए।
मन्त्रालयले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने गरी जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा प्रशिक्षार्थीसँगै दक्ष कामदार पनि पठाइने उल्लेख छ । जर्मनीमा व्यक्तिगत भिसामा रोजगारीका लागि नेपाली जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। विभागका अनुसार जर्मनी वार्षिक ५ सय नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्।
जर्मनीमा अध्ययन र रोजगारीमा गरी १० हजार नेपाली रहेको मन्त्रालयको अनुमानित तथ्यांक छ। जर्मनीको एक प्रमुख अनुसन्धान संस्थाले मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समृद्धि र जर्मन कल्याण प्रणाली सुरक्षित गर्न प्रत्येक वर्ष ४ लाख आप्रवासी कामदार चाहिने जनाएको छ। त्यसका लागि नेपालबाट वार्षिक १० हजारसम्म कामदार लैजाने सक्ने श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ।
