१ मंसिर,काठमाण्डौ ।
‘स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री कर प्रशासन स् सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय कर दिवस आजदेखि सप्ताहव्यापी रुपमा मनाइने भएको छ ।आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयमा एक हप्तासम्म करदाता शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम गर्ने र मङ्सिर ७ गते उत्कृष्ट करदातालाई सम्मानित गरिने जनाइएको छ ।
विभागअन्तर्गत एउटा ठूलो करदाता कार्यालय, एउटा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, ४३ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालय गरी कूल ८४ वटा कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् ।विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७९र८० सम्ममा व्यावसायिक र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाताको सङ्ख्या ५५ लाख २५ हजार नौ सय १९ रहेको छ ।
जसमध्ये व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर बी–पान लिएका करदाताको सङ्ख्या १८ लाख ७६ हजार तीन सय पाँच र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर ९पी–पान० लिने करदाताको सङ्ख्या ३६ लाख ४९ हजार छ सय १४ रहेको छ ।गएको आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा सरकारले कुल नौ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व असुली गरेकोमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट उठेको राजस्व मात्र चार खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो ।
जुन सरकारको कुल वार्षिक राजस्व असुलीको ५० दशमलव १२ प्रतिशत बराबर हो । गएको आव सरकारले विभागलाई छ खर्ब २६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व असुलीको लक्ष्य दिएकोमा लक्ष्यको ७६ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ७९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ । देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक राजस्वको योगदान करिब २० प्रतिशत रहेको छ ।
आन्तरिक राजस्वको शीर्षकगत असुलीको प्रतिशत हेर्दा सबैभन्दा बढी योगदान आयकरको रहेको छ । कुल आन्तरिक राजस्वमा आयकरको हिस्सा ४४ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० को योगदान २४ दशमलव ५० र अन्तःशुल्कको योगदान २१ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै, ब्याजदरको योगदान ६ दशमलव ६७ प्रतिशत, घरबहाल करको योगदान शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा शूल्कको अंश एक दशमलव ४१ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शूल्कको अंश शून्य दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको छ ।
गएको आवमा कार्यालयगत राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा ठूला करदाता कार्यालयको ३९ प्रतिशत देखिन्छ भने मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको चार प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको ५३ प्रतिशत र करदाता सेवा कार्यालयको चार प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ ।
