१५ मंसिर,काठमाण्डौ ।
चर्चित सामाजिक संजाल टिकटमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि यो निर्णयविरुद्ध परेका रिट सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको अदालतलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिकटकबाट नेपाली समाजमा सामाजिक रोग र महामारी फैलाएको भन्दै प्रतिबन्ध गर्नुपरेको लिखितम जवाफ दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका १६ वटा रिट निवेदनहरुको एकमुष्ट जवाफ लेख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिकटकका कारण नेपाली समाजमा प्रविधिगत प्रदूषण (डिजिटल पोलुसन) बढ्दै गएको र त्यो नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको दाबी गरेका हुन् ।
लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, ‘टिकटकको सकारात्मकका साथै नकारात्मक प्रयोग पनि भइरहेको देखिएकाले यो सामाजिक रोग तथा महामारीका रुपमा फैलिंदै गई प्रविधिगत प्रदूषण बढ्दै गएको हुँदा यसका समग्र नकारात्मक पक्षबाट समाज तथा समग्र राष्ट्रलाई नै सुरक्षित गरी बहुसंख्यक नागरिकको हित संरक्षण गर्ने अभिप्रायले यसको प्रयोगमा रोक लगाउने गरी निर्णय भएको हो ।
’टिकटकबाट नेपाली समाजमा सद्भाव विथोलेको, घृणा फैलाएको, सामाजिक सहिष्णुतामा आँच आउने अभिव्यक्तिहरु आएको, अश्लील सामग्री शेयर गरेर फैलाउने क्रम बढेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । उनले व्यक्तिगत मानमर्दन गर्ने, बदलाको भावनाबाट प्रेरित भएर आवेशपूर्ण अभिव्यक्तिहरु पोष्ट गर्ने लगायत विकृति बढेकाले प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको दाबी गरेका छन् ।
लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, ‘टिकटकले उल्लेखित विकृतिहरु सिर्जना गरेकाले यसलाई तत्काल नरोके निकट भविष्यमा सामाजिक रुपमा भयावह स्थिति आउन सक्ने हुँदा तत्कालीन र दूरगामी दुवै असरलाई विश्लेषण गरी टिकटकको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी गरिएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
’ तीन पेजको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्दै गतिशील समाज बनाउनु सरकार, न्यायपालिका लगायत सबै निकायको कर्तव्य हुने भन्दै उनले रिट निवेदन खारेज गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
टिकटकको बढ्दो प्रयोगका कारण सामाजिक आचरणहरु स्खलित हुँदै गइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले टिकटकको प्रयोगबाट बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र अरु समग्र पक्षको विकासमा नकारात्मक असर परेको दाबी गरेका छन् ।
टिकटक प्रतिबन्धका कारण संविधानप्रदत्त नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित भएको भन्ने दावीमा सत्यता नभएको भन्दै लिखित जवाफमा साम्प्रदायिक सद्भाव खलल, गालीबेइज्जती, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकता प्रतिकूलको काममा प्रतिबन्ध लगाउन बाधा नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसबारे नजिर समेत रहेको जिकिर गरेका छन् ।
उनले लिखित जवाफमा टिकटकबाट नेपाली समाजमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्नुका साथै नागरिकको गोपनीयता सम्बन्धी विवरण र राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती पनि बढेको दावी गरेका छन् । २७ कात्तिक, २०८० मा सरकारले नेपालमा टिकटक बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय लगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध लगायतमा समस्या भएको भन्दै टिकटक प्रतिबन्ध लगाइएको बताएकी थिइन् । तिहार विदापछि अदालत खुले लगत्तै टिकटक प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित १६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरे पनि मुद्दालाई प्राथमिकता दिई १५ मंसिरभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । यो विवादमाथि आगामी मंगलबार देखि सर्वोच्च अदालतमा नियमित सुनुवाइ हुनेछ ।
