१५ मंसिर,काठमाण्डौ ।
बहुचर्चित शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले टोपबहादुर रायमाझी, इन्द्रजित राई र टेकनारायण पाण्डे लगायतलाई थुनामै राख्ने आदेश सदर गरेको छ। उनीहरुले धरौटीमा छाड्न दिएको निवेदनलाई इन्कार गर्दै थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले सदर गरेको हो।
थुनामै राख्न आदेश दिएकोमा रायमाझी, इन्द्रजित राई, आङ्टावा शेर्पा, केशव दुलाल र टेकनारायण पाण्डे रहेका छन्। उनीहरुले आफूलाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने दाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशबिरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण रिहाइको हकमा भने दुई जना न्यायाधीशको राय बाझिएकाले तेस्रो न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने भएका छन् ।
न्यायाधीश जनक पाण्डेले ३० लाख धरौटीमा रिहा गर्न सकिने राय दिए पनि अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले तेस्रो इजलासपमा पठाउनुपर्ने राय दिएकाले उनी धरौटीमा रिहा हुन सकेनन् । दुई न्यायाधीशको राय बाझिएकाले अर्का न्यायाधीशको इजलासले दुईमध्ये जसको रायलाई सदर गर्नेछन् त्यही नै बालकृष्ण खाँणको हकमा लागु हुने पाटन उच्च अदालतका प्रवक्ता तिर्थराज भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।
खरेलले उनको संलग्नता अरु सरहनै देखिएको भन्दै जिल्लाको आदेश सदर हुने राय दिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको हातमा गएको हो । एकल इजलासले जसको राय ठीक भन्छ सोही बमोजिम हुने भट्टराईले बताए । शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको छ ।
पाटनले उनलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । यस्तै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सन्दीप रायमाझी धरौटीमा रिहा हुने भएका छन् । पाटनले रायमाझीलाई ३० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । उनी टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन् । उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टेकनाथ रिजाललाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
७६ वर्षीय रिजाललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामा राख्न दिएको आदेश उच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई छाड्न आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतले १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । यस्तै काठमाडौँ जिल्ला अदालतको यसअघिको आदेश केशव तुलाधरको हकमा बदर भएको छ । उच्च अदालत पाटनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा धरौटीमा राख्ने जिल्लाको आदेश बदर गर्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लक्ष्मी महर्जनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरू र उनीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो ।
