१५ मंसिर, काठमाण्डौ ।
उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको छ । साथै उच्चले उनका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रवार काठमाडौं जिल्ला अदालतको असार १ गतेको आदेश सदर गर्दै टोपबहादुरलाई थुनामै राख्न आदेश गरेको हो । प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै छोरा सन्दीपलाई ३० लाख धरौटी बुझाएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
उता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका सम्बन्धमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइपछि खाणका सम्बन्धमा न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएको हो ।
पाण्डेले खाणलाई छाड्नुपर्छ र खरेलले हुँदैन भन्ने राय दिएपछि अब बालकृष्णको हकमा तेस्रो न्यायाधीशको एकल इजलासमा छुट्टै सुनुवाइ हुनेछ । त्यतिबेलासम्म खाण थुनामै रहने भएका छन् । उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम १२ मा राय बाझिएको अवस्थासम्बन्धी व्यवस्था छ ।
नियम १२ को उपनियम (१) मा भनिएको छ– संयुक्त इजलासबाट हेरिने मुद्दा तथा प्रतिवेदनको सुनुवाइ गर्दा दुईजना न्यायाधीशहरूका बीच मतैक्य नभएमा दुई न्यायाधीशहरूको रायसहित सो मुद्दा वा प्रतिवेदन निर्णयार्थ तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गरिनेछ । यसरी पेस भएपछि तेस्रो न्यायाधीशको रायबमोजिम कायम हुन आएको बहुमतको निर्णय अन्तिम निर्णय मानिने छ ।
तेस्रो न्यायाधीशको इजलासपछि पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा सर्वोच्चमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था उपनियम (२) मा गरिएको छ । ’उपनियम १ बमोजिम तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा तारिखमा रहेका पक्षहरूलाई तारिख तोकी सबै न्यायाधीशहरूको रायसहित सो मुद्दाको मिसिल निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालतमा पठाउनुपर्नेछ ।’
अब कम्तीमा तेस्रो न्यायाधीशको एकल इजलासको निर्णय नआउँदासम्मका लागि खाणको कारागार बसाइ लम्बिएको छ । तेस्रो न्यायाधीशले छुट्ने आदेश दिएमा उनी छुट्नेछन् भने अन्यथा कारागारमै रहने वा थप सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतलाई कुर्नुपर्नेछ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई छाड्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालतले १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले गएको असार १ गते रायमाझी, खाणसहित १६ प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेको थियो ।
