×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
एआईले मान्छेलाई पटमुर्ख बनायो, स्मरणशक्ति खराब पारिदियो || Nepal Times
Apr 23, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || April-23-2026 || Nepal Times
Apr 23, 2026
Playing
संविधान संशोधनबारे हर्कले दिए ९ बुँदे सुझाव, संसदबाहिर बाटै मन्त्री || Nepal Times
Apr 23, 2026
Playing
होर्मुजमा बारूदी सुरूङ हटाउन Americaलाई ६ महिना लाग्ने || Nepal Times
Apr 23, 2026
Playing
रवि र बालेनलाई मिलाउने ’मध्यस्थकर्ता’ को बर्हिगमन || Nepal Times
Apr 23, 2026
Playing
Iran यु द्धमा Trumpको शक्ति घटाउने विधेयक पाँचौँ पटक अस्वीकृत || Nepal Times
Apr 23, 2026
Playing
शनिबारदेखि आइतबारसम्ममा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने तयारी|| Nepal Times
Apr 23, 2026
Playing
चीनले इरानलाई पठाएको ’उपहार’ ट्रम्पले खोसे || Nepal Times
Apr 23, 2026
Playing
नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति कसरी छानविन हुन्छ ? को को तान्निछन् ?|| Nepal Times
Apr 23, 2026
Playing
को हुन् दीपक भट्ट ? ओलीले हुक्र्याए सुधन गुरूङले पद गुमाए || Nepal Times
Apr 23, 2026

एनसेल शेयर बिक्रीबारे सरकार नै बेखबर

१९ मंसिर २०८०

१९ मंसिर,काठमाण्डौ ।
बहुचर्चित निजीक्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको शेयर बिक्री प्रकरणमा चौतर्फी विरोध र प्रश्नहरु उठिरहँदा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने यसबारे सरकारलाई कुनै जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसको समग्र स्थिति बुझ्ने क्रममा रहेको उनले बताएका छन् ।

‘यस विषयमा हामी अझै सूचना लिइरहेका छौं,’ चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा मंगलबार बिहान पत्रकारसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘समग्रमा के स्थिति छ सबै बुझिसकेपछि मात्रै यसबारेमा अथेन्टिक रुपमा भन्न सकिन्छ ।’ उनले यसको नियमन गर्ने निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण रहेको भन्दै सरकारलाई आधारिक जानकारी नआइसकेको बताए ।

Advertisement
Advertisement

‘अहिले जे प्रकाशित भएको छ, आधिकारिक रुपमा सरकारलाई जानकारी गराइसक्या अवस्था पनि छैन, हाम्रो तहमा आइसक्या अवस्था पनि छैन,’ उनले भने । यद्यपि कर छलीको विषयमा आफूले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको उनले बताए । यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने एनसेलको शेयर बिक्रीबारे गम्भीर चासो राखेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले प्रचलित कानूनी प्रावधानको पालना भए नभएको अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । हिजो सिंहदबारमा पनि सम्पादकहरूसँग कुरा गर्दै एनसेलको शेयर बिक्रीबारे सरकारले टीम नै बनाएर अध्ययन गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।

उनले सरकारको सहमतिबिना एनसेल किनबेच हुन नसक्ने दाबी गरे । यसैबीच नेकपा एमाले निकट भ्रातृसंगठन अनेरास्ववियुले एनसेलको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेको छ । मंगलबार बिहान अनेरास्ववियुले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीमा चलखेल भएको भन्दै प्रदर्शन गरेको हो ।

‘माफिया पोस्ने गठबन्धन सरकार मुर्दावाद’, ‘विवादास्पद एनसेल शेयर बिक्रीको छानबिन गर’, ‘नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन’, ‘एनसेलको आयव्यव सार्वजनिक गर’, ‘एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर, नो ट्याक्स नो सिम रिजेक्ट एनसेल’ जस्ता नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेर अनेरास्ववियुले प्रदर्शन गरेको हो ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणलाई ‘उपल्लोस्तरमा सामसुम पार्ने नियत देखियो’ भने यसलाई जनता माँझ लैजाने चेतावनी दिएको छ । रास्वपाले विज्ञप्तिमार्फत यस्तो चेतावनी दिएको हो । यसैगरी भोलीको अर्थ समितिको बैठकमा एनसेल प्रकरणबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने जनाएको छ ।

रास्वपाले एनसेल खरिद बिक्रिमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेकाले सरकारको जवाफ माग्ने र उपल्लोस्तरमा सामसुम पार्न खोजियो भने जनता माझ लैजाने चेतावनी दिएको हो । रास्वपाका उपसभापति एवं सांसद स्वर्णिम वाग्ले र संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले संसदीय समितिमा सरकारको जवाफ माग्ने जानकारी रास्वपाले दिएको छ ।

‘यसबारे सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन हाम्रा सांसदले जोडदार पहल गरिरहनु भएको छ । र, कथम् यो प्रकरणलाई उपल्लोस्तरमा सामसुम पार्ने नियत देखियो भने हामी जनताबीच लैजान प्रतिवद्घ छौं’, रास्वपाले भनेको छ । यसैगरी मलेसियन टेलिकम कम्पनी एक्जियटा गु्रपले एनसेलमा रहेको आफ्नो स्वामित्व बिक्रि गरेको घटना तत्काल छानविनका लागि सरकारलाई चौतर्फी दबाव दिन विभिन्न तरिकाले आफ्ना सांसदहरु सक्रिय रहेको पनि जनाएको छ ।

८० प्रतिशत शेयर खरिदबिक्रीमा नेपालमा कर छल्न सस्तोमा बेचेको एनसेलमाथि आरोप छ । दुई महिनाअघि मात्रै एक डलरमा बेलायतमा दर्ता गरिएको स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको थियो । ५ करोड अमेरिकी डलरमा सेयर खरिद गरेको आजियटा जनाएको छ ।

जबकि यो ८० प्रतिशत सेयर २०७२ सालमा आजियटाले १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको थियो । नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ६ वर्षपछि एनसेल स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जानेछ। त्यसलाई रोक्न र मुनाफालाई सुरक्षित गर्न किनबेचको कारोबार गरिएको आशंका भइरहँदा आजियाटाले भने व्यापार खुम्चिएकाले बिक्री गर्ने निर्णयमा पुगेको दाबी गरेको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा कम्पनीको कुल पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ।

Advertisement

भर्खरको समाचार

देउवाले उल्टाउन नसकेको ओलीको निर्णय बालेनले उल्ट्याइदिए

677108931_958688953417789_3450960544499223528_n

काठमाडौंमा चीन vs अमेरिका vs भारतः विदेशी मन्त्रीहरुको दौडधुप किन बढ्यो?

0a03b400-ca0e-429c-9985-e9aeed50e92d

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिए हर्क साम्पाङ

harka-sampang-samsad (1)

रविविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलासमा पेसी तोकियो

rabi

होर्मुजमा बारूदी सुरूङ हटाउन अमेरिकालाई ६ महिना लाग्ने

Ships and tankers in the Strait of Hormuz off the coast of Musandam, Oman, April 18, 2026. REUTERS

रवि र बालेनलाई मिलाउने ’मध्यस्थकर्ता’ को बर्हिगमन

675339936_959607513325933_4791161060987648326_n

इरान युद्धमा एक्लिदै ट्रम्प,अमेरिकी नौसेना प्रमुखको राजीनामा, मृत्युदण्ड रोकियो

Trump-Meets-With-Airline-Industry-CEOs-At-The-White-House-GettyImages-634384672-e1531160098739-1024x503

शनिबारदेखि आइतबारसम्ममा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती खाली हुने

675179624_957832480170103_1281439396769404877_n

नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ सुरु,एक वर्षको म्याद, उजुरी दिन सक्ने

1d2d790d-b734-4d90-9100-6c1fa4200379

सुधन गुरुङले देखाए नैतिकता, आरोपकै कारण दिए राजीनामा

sudhangurung30320261029351000x0-1775222839

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top