२८ मंसिर, काठमाण्डौ ।
चिनियाँ ‘सर्ट टर्म भिडियो होस्टिङ’ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको फैसला अब २०८१ सालमा मात्रै हुने भएको छ । सरकारको निर्णविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि यो वर्ष (२०८० सालभित्र) सुनुवाइ नहुने भएको छ।
वुधबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी रहेको मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै सरेपछि सुनुवाइको पालो अर्को वर्ष, २०८१ का लागि सरेको हो। सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय अटोमेशनबाट मुद्दाहरुको पेसी तोक्दै आएको छ।
उक्त प्रविधिअनुसार खाली रहेको समयमा सफ्टवेयरले आफैं पेसी तोक्ने गर्दछ। टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका लागि आगामी वर्षकोको वैशाख २७ गतेलाई पेसी तोकिएको छ। टिकटकमाथि प्रतिबन्धन सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंसिर ५ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। सरकारका तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ। तर पछिल्लोपटक उक्त मुद्दामा पेसी तोकिने, तर सुनुवाइको पालो नआउने हुँदै आएको थियो।
पहिलो सुनुवाइपछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा २ पटक पेसी तोकिएको छ। मंसिर १९ र मंसिर २७ गते उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। तर दुवै पटक हेर्न नभ्याइने हुँदै सुनुवाइ सरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २७ गतेको बैठकले छोटा भिडियोहरु अपलोड गरिने सञ्जाल टिकटकले समाजमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शुक्रबार, मंसिर १ गते १० थान रिट निवेदनहरु सर्वोच्चमा दायर भएका थिए। टिकटक प्रतिबन्धनको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटको संख्या हाल १४ थान पुगेको छ। रिट निवेदनहरुमा टिकटक प्रतिबन्धका कारण संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुन गएकाले सरकारको निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पठाएको पत्राचार पनि बदरको माग गरिएको छ। धेरै नागरिकले टिकटकमार्फत् सूचना पाइरहेको समयमा टिकटक प्रतिबन्धले सूचनाको हक हनन गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ।
