३ पुष, विराटनगर ।
संघीय संसद्का सदस्यहरूले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि प्रश्नैप्रश्नको वर्षा गरे । कतिपय प्रश्नहरु प्रचण्डको परिवारसंग जोडिएका पनि थिए । आज बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले एनसेल प्रकरणबारे प्रधानमन्त्रीसंग जवाफ मागेका थिए । उनीहरुले अबको पाँच वर्षमा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउने ग्यारेन्टी पनि प्रधानमन्त्रीसंग खोजे ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गर्ने क्रममा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसद्हरूले यस्तो ग्यारेन्टी खोजेका हुन् । कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीसामु निकै पेचिलो प्रश्न गरिन् । उनले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालका परिवारको नाम पनि जोडिएको भन्दै स्पष्ट जवाफ माग गरिन् ।
‘यो काण्डको अन्तिम टुंगोमा पुग्दा वास्तविकता थाहा पाउनुपर्यो’, उनले भनिन्, ‘सरकारको जानकारीबिना एनसेल जस्तो कम्पनी बेचिएछ । तर प्रधानमन्त्रीले कसरी थाहा पाउनु भएन? बिक्री भइसकेपछि मात्रै थाहा पाउने यो अचम्म भयो।’
उनले अगाडि प्रश्न गरिन्, अब यसलाई गणतन्त्रमाथिको प्रहार वा राम्रो काम गर्दागर्दै पनि यस्तो भएको भन्ने हो कि !,’छानबिन समितिले ढाकछोप गर्छ भन्ने प्रश्न उठेकोतर्फ ध्यान दिएर राज्यका निकायहरूले नै उचित छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
यस्तै न्यौपानेले सन् २०२९ सम्म एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउने–नआउने कुराको स्पष्ट जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने बताइन् । उनले प्रचण्डको सुशासन अभियान अलपत्र परेको जनाउँदै सरकारको निकै आलोचना गरिन् । अहिलेको सरकारलाई काण्ड ढाकछोप गर्दा गर्दै भ्याइ नभ्याइ भएको भन्दै कटाक्ष गरिन् ।
उनले भनिन् ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि ढुक्कसँग तस्करी गर्ने अखडा भएको छ । तस्करहरू जिउभरी सुन बोकेर आउन थालेका छन्।’ त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकै परिवारका सदस्य र प्रधानमन्त्रीको पनि नाम जोडिएको बताउँदै छानबिन सकिँदासम्म सबै तथ्य बाहिर आउनुपर्ने बताएका थिए । उनले बिरालोको रंग जस्तो भए पनि मुसो मार्नुपर्ने बताउँदै २०८६ सालसम्म एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने पनि बताए ।
उता रास्वपा सांसद् डा. चन्दा कार्कीले पनि एनसेल २०८६ सम्म सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी अहिलेबाटै पहल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले विवादबाट माथि उठेर यसमा काम थाल्नुपर्ने बताइन् । यस्तै कार्कीले अहिले सरकारको आलोचना गर्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था रहेको पनि प्रधानमन्त्री सामुन्ने कुरा राखिन् ।
उनले भनिन्, ‘सरकारको आलोचना गरौँ सुनिल शर्मा जस्तै थुन्छु भन्छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे बोल्यो भने डा. अमरेश सिंहलाई जस्तै नाङ्गै बनाएर घुमाउँछु भन्छन् । अब सरकारले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
अमरेशले प्रधानमन्त्री, स्वकीय सचिव गंगा दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुत्रको नाम भ्रष्टाचारमा मुछेर बोलिरहँदा सरकार मौन बसेको पनि स्मरण गराइन् । कार्कीले सांसदले उठाएको कुरामा सरकार चुप लागे बस्नु रहस्यमय भएको भन्दै आशंका जनाइन् । उनले भनिन् ‘यदि अमरेश सिंह गलत भए उनलाई कारबाही गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘होइन भने सरकारले यसबारे छानबिन गर्नुपर्छ।’
समितिमा कांग्रेस सांसद अजयकुमार चौरसियाले पनि ’एनसेल खरिदबिक्रीका धेरै कुरा प्रधानमन्त्रीको परिवारसँग जोडिएर आएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरे । कांग्रेसकै सांसद अम्बिका बस्नेतले एनसेल खरिदबिक्रीमा नेताको परिवार जोडिएको कुरा सार्वजनिक भइरहेकाले त्यस तहबाट पनि वास्तविकता छानबिन हुनुपर्ने बताए ।
रास्वपाका सभापति समेत रहेका समिति सदस्य रवि लामिछानेले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणको छानबिनका निम्ति छुट्टै समिति किन बनाएको भन्दै प्रश्न गरे । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै छानबिनमा सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले एनसेल प्रकरणमा करछली गरेको कुरा लुकाउने व्यक्तिलाई नै किन संयोजक बनाएको भन्दै प्रश्न गरे । यस्तै एमाले सांसद रघुजी पन्तले नेपाल सरकारले सोही मूल्यमा एनसेल किन्न सक्छ कि सक्दैन ? प्रक्रिया र कानुनी ग्राउन्ड छ कि छैन ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले टंकमणि शर्माको क्षमतामा प्रश्न उठेकाले यो समितिलाई भत्काएर न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाउन पनि सुझाए ।
सांसदहरुले प्रश्न सोधेर आच्छु आच्छु पार्दा प्रधानमन्त्री दाहालले भने आफूलाई पनि एनसेलको खरिदविक्रिमा शंका लागेको बताए । दाहालले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीका क्रममा विदेशमा भएका गतिविधिमा अनुसन्धानबाट कानुनविपरीत पाइए हदैसम्म कारबाही हुने सांसदहरुसामु प्रतिबद्धता जनाए ।
एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीका क्रममा कानुनविपरीत नै गतिविधि भएको पाइएकाले छानबिन समिति गठन गरिएको स्पष्ट पारे । उनले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर न्यून मूल्यांकन भएको र करछलीको कुरा समाचारमा आएपछि चासो लागेर छानबिनमा लागेको बताए ।
छानबिन समिति कुनै पनि निकायलाई ओभरल्याप गर्नका लागि गठन नगरिएको स्पष्ट पारे । उनले दूरसंचार प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँगकै सल्लाहमा छानबिन समिति गठन गरिएको र १ महिनाको कार्यादेश दिइएको पनि बताए । समिति गठन कर मात्रै नभई विदेशी लगानी ल्याउने र राजश्वमा पर्ने विषयमा पनि सुझाव आउने बताए ।
एनसेल प्रकरणबारे संसदीय समितिमा सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ र स्पष्टीकरण तपाइँलाई कत्तिको चित्त बुझ्यो । के आफ्नै परिवारमाथि आरोप लागिरहँदा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको छानविन र यसका लागि बनाइएको छानविन समिति, जसमा सांसदहरु नै आशंका जनाइरहेका छन्, यसले निष्पक्ष अध्ययन, अनुशन्धान गर्ला भन्नेमा तपाइँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
तपाइँका प्रतिक्रिया पनि अवस्य व्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
