×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
बालेनले भारतीय राजदूतलाई भाउ नदिएपछि, कूटनैतिक प्रोटोकल सच्याँउदै बालेन|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
अनि सभामुखले पेलेरै सभा संचालन गरे|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
हुने खानाको सुरक्षा भत्ता रोक्न सुझाव, बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले के सुझाव दिए ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-07-2083 || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
एमालेले जग्गा दान लिनु भूल थियो ?अब धन्यवादसहित फिर्ता गर्ने|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
इरानका यी कमाण्डर, जसले युद्ध र वार्ताको रुप बदल्न सक्छन् || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
शाकिराको ‘दाइ दाइ’ले विश्वकप तताउँदै, फाइनलको १५ मिनेट शाकिराको जादु #shakira #fifaworldcup#ronaldo
May 21, 2026
Playing
सभामुखको गरिमा राख्ने सभामुखहरु को हुन् ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
F–35, J–36,MiG–41 जस्ता फाइटर जेटको काल बन्न आउँदैछ AI लडाकु || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
सामसुङमा बोनसको खेल, ४८ हजार श्रमिकको हड्ताल रोकियो|| Nepal Times
May 21, 2026

पोल्यान्डका नयाँ प्रधानमन्त्रीले बन्द गराए सरकारी टेलिभिजन

५ पुस,एजेन्सी ।
पोल्यान्डका नयाँ प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्कले सरकारमा आउनासाथ लोकतन्त्रको राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । टस्कको सरकारले पोल्याण्डमा सरकारी टेलिभिजनको प्रसारण बन्द गराएको छ । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्ने भन्दै उनको सरकारले यो कदम चालेको हो ।

संसदले मंगलबार स्वतन्त्र र बहुलवादी सरकारी टीभी र रेडियो हुनुपर्ने भन्दै एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । नयाँ संस्कृतिमन्त्रीले सो टेलिभिजन र रेडियोका प्रमुखहरुलाई बर्खास्त गरेका छन् । पोल्यान्डका सरकारी रेडियो र टीभी यसअघि सत्तामा रहेको ल एन्ड जस्टिस पार्टीको प्रचार संयन्त्रसरह बनेको थियो ।

Advertisement
Advertisement

पोल्यान्डमा सरकारी सञ्चारमाध्यम महत्वपूर्ण मानिन्छन् । किनभने एक तिहाइ जनसंख्याको सरकारीबाहेक अन्य सञ्चारमाध्यममा पहुँच छैन । सो दलले सरकारको यो कदमको विरोध गरेको छ । नेपालमा पनि सरकारी संचारमाध्यमहरुले स्वतन्त्ररुपमा प्रकाशन, प्रशारण गर्न नसकेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ ।

सरकारी संचारमाध्यमहरु सरकारमा पुगेका दलहरुको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्न पुगेका छन् । यस्तै निजिस्तरमा संचालित कतिपय संचारगृहहरु पनि कुनै न कुनै दल, नेता, गुट, व्यापारिक घराना लगायतको पकडमा रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

उता सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकमध्यको एक छिमेकी भारतमा पनि चलेका प्राय सबैजसो मिडियाहरु सत्तारुढ दलको मुखपत्र भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसलाई त्यहाँ गोदी मिडिया भन्ने गरिएको छ। नेपालमा पनि सरकारी मिडियाप्रति सरकार संचालकहरु नै सन्तुष्ट बन्न सकेका छै्रनन् ।

Advertisement
Advertisement

केही दिन अघि मात्रै संचारमन्त्रीले सरकारको मुखपत्र राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्र पूरानै कन्टेटका आधारमा मात्रै चल्न नसक्ने भन्दै समयसापेक्ष काम गर्नुपर्ने बताएकी थिइन ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top