×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
किन छानबिन भएन ज्ञानेन्द्र शाहको सम्पत्ति? || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
गौरवका आयोजनाको बेहालः २७ आयोजनामा ५ खर्ब खर्च,३ वटा सम्पन्न || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
नेपालको गुप्तचरीको इतिहास,सधै नेताको भकुण्डो, बालेनले के गर्लान् ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-01-2083 || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बेइजिङबाट के लिएर फर्किए ट्रम्प ?इरान,ताइवानदेखि व्यापारसम्म|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
कोशीमा फेरि मुख्यमन्त्री फेरिने खेल,एमालेका हातमा लड्डु, कांग्रेसभित्र तगारो || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
संविधान संशोधनको बहस जेनजीले बहिष्कार गरेपछि बोल्यो सरकार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
यस वर्षको मनसुनमा कुन–कुन जिल्ला हुनेछन् प्रभावित ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बालेनको ’सुपर प्राइममिनिस्टर’ अवतार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
World News: राष्ट्रपतिको अफेयरले थप्पड! इरान र यूएईका मन्त्रीको झगडा|| Nepal Times
May 15, 2026

पोल्यान्डका नयाँ प्रधानमन्त्रीले बन्द गराए सरकारी टेलिभिजन

५ पुस,एजेन्सी ।
पोल्यान्डका नयाँ प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्कले सरकारमा आउनासाथ लोकतन्त्रको राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । टस्कको सरकारले पोल्याण्डमा सरकारी टेलिभिजनको प्रसारण बन्द गराएको छ । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्ने भन्दै उनको सरकारले यो कदम चालेको हो ।

संसदले मंगलबार स्वतन्त्र र बहुलवादी सरकारी टीभी र रेडियो हुनुपर्ने भन्दै एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । नयाँ संस्कृतिमन्त्रीले सो टेलिभिजन र रेडियोका प्रमुखहरुलाई बर्खास्त गरेका छन् । पोल्यान्डका सरकारी रेडियो र टीभी यसअघि सत्तामा रहेको ल एन्ड जस्टिस पार्टीको प्रचार संयन्त्रसरह बनेको थियो ।

Advertisement
Advertisement

पोल्यान्डमा सरकारी सञ्चारमाध्यम महत्वपूर्ण मानिन्छन् । किनभने एक तिहाइ जनसंख्याको सरकारीबाहेक अन्य सञ्चारमाध्यममा पहुँच छैन । सो दलले सरकारको यो कदमको विरोध गरेको छ । नेपालमा पनि सरकारी संचारमाध्यमहरुले स्वतन्त्ररुपमा प्रकाशन, प्रशारण गर्न नसकेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ ।

सरकारी संचारमाध्यमहरु सरकारमा पुगेका दलहरुको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्न पुगेका छन् । यस्तै निजिस्तरमा संचालित कतिपय संचारगृहहरु पनि कुनै न कुनै दल, नेता, गुट, व्यापारिक घराना लगायतको पकडमा रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

उता सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकमध्यको एक छिमेकी भारतमा पनि चलेका प्राय सबैजसो मिडियाहरु सत्तारुढ दलको मुखपत्र भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसलाई त्यहाँ गोदी मिडिया भन्ने गरिएको छ। नेपालमा पनि सरकारी मिडियाप्रति सरकार संचालकहरु नै सन्तुष्ट बन्न सकेका छै्रनन् ।

Advertisement
Advertisement

केही दिन अघि मात्रै संचारमन्त्रीले सरकारको मुखपत्र राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्र पूरानै कन्टेटका आधारमा मात्रै चल्न नसक्ने भन्दै समयसापेक्ष काम गर्नुपर्ने बताएकी थिइन ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top