८ पुस, काठमाण्डौ ।
आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लामो समयपछि प्रमुख तीन शीर्ष नेताबीच छलफल भयो । सो छलफल संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहमति जुटाउन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका साथै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार शीर्ष नेताहरुबीच संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिनेलगायतका विषयमा छलफल भएको हो । उनीहरुबीच सोमबार पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
उच्च राजनीतिक तहमा सहमति जुटाएर सो विधेयक आगामी संघीय संसद्को बैठकमा पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसैका लागि शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका हुन् । सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई अल्पमत र बहुमत पारित गर्नुभन्दा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर पारित गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले आग्रह गर्दै आएका छन् । शीर्ष नेताबीच सहमति नभई प्रक्रिया अनुसार विद्येयक अगाडि बढाउन उनले अनुरोध गरेका छन् ।
तर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई अघि बढाउन देखिएको अड्चन फुकाउन शीर्ष तहमा पटकपटक छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । वर्तमान गठबन्धन सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन खोजेपछि उक्त प्रस्तावलाई प्रतिपक्षी दलले अस्वीकार गरेको थियो ।
सभामुखकै पहलमा समितिमा विधेयक लगेर छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उपसमिति गठन गरेको हो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संसद्को शान्ति तथा मानव अधिकारमा समितिमा छ ।
समितिले उपसमिति बनाएर अधिकांश विषयमा सहमति गरेका छन् । उपसमितिले सहमतिमा नै प्रतिवेदन तयार गरेको छ । टुंगिन बाँकी रहेका ४ विषयहरु निम्न छन:
१. मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय ।
२.सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय ।
३.मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय ।
४. घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय ।
अब यी राजनीतिक तहमा टुंग्याउनु पर्ने विषय मात्रै टुंगिन बाँकी छ । तर सहमति नजुटेपछि पछिल्लो समय प्रक्रिया अर्थात अल्पमत÷बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने पनि केही नेताहरूले बताएका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेले सार्वजनिक रूपमै सहमति नजुटे प्रक्रियाबाटै विधेयक टुंग्याएर भए पनि जाने बताएका थिए ।
शुक्रबारको बैठकमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले पनि सहमति नजुट्ने हो भने प्रक्रियामा जान पनि अवरोधक नबन्ने बताएका थिए । चारवटा विषयलाई प्रष्ट पार्दा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन राष्ट्र एक भएको सन्देश प्रवाह हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘केही गरी सहमतिमा पुग्न सकिएन भने लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया छ । यसका लागि हामी कोही पनि अवरोधक हुँदैनौं ।’
कानुनमन्त्री गुरुङले भने सरकारको प्राथमिकता सर्वसम्मति भएको बताए । त्यसका लागि सरकारले पहल पनि गरिरहेको भन्दै उनले बहुमतको प्रक्रियाबाट विधेयक टुंग्याउने हतारो नगर्न समिति सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका थिए । शिर्ष तहमा छलफल भइरहेको भन्दै सहमतिको प्रयास सम्भव नभएमा मात्रै अर्को विकल्पमा सोच्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
उनले सहमतिको प्रयासलाई छाडेर प्रक्रियामा गएर टुंग्याउँदा गलत सन्देश जान सक्ने बताएका छन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले भने ‘दोहोरो भीडन्त बाहेकको हत्या’ भनेर मात्रै गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको विषय नसमेटिने बताएका छन् । उनले स्वेच्छाचारीपूर्वक÷क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्यालाई गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
त्यसैगरी विगतमै अयोग्य लडाकु भनिएका र राज्यले लोकतान्त्रिक योद्धा भनेर समेत सम्बोधन गरिसकेकाहरुलाई ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विभिन्न ढंगबाट जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरु’ भन्ने शब्द राखेर विधेयकमा सहमति जुटाउन सकिने उनले बताएका छन् ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादीका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती पनि सहमति नै खोज्नुपर्ने बताउँछन् । उनले अघि भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय कुनै दलविशेषको विषय होइन । त्यसैले यसमा बहुमत र अल्पमतको बाटो रोज्ने विषय ठीक हुँदैन भन्नेमा सरकार छ ।’ त्यसैले उच्च राजनीतिक तहमा सहमति जुटाएर सो विधेयक संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशन बाट पास गर्ने तयारी छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका प्रचण्डकै कारण शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएको बताउँदै आएको छ । संक्रमणकालीन न्याय भनेको संक्रमणकालीन अन्याय हुन नहुने एमालेको ठहर छ । २०५२ सालदेखि २०६२÷०६३ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए । ठूलो संख्यामा बेपत्ता छन्। धेरै अंगभंग भएका छन् । अर्बौंको संरचना क्षति पुग्यो । यो सबै भएको त्यति लामो समयसम्म पनि पीडितले भने न्याय पाएका छैनन् ।
बृहत् शान्ति सम्झौतामा दुई पक्षमध्ये सत्तापक्षबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए । विद्रोही पक्ष माओवादीले नै हाल सरकारको नेतृत्व गरिएको छ । उक्त समय हालको सरकार पक्ष नेपाली कांग्रेस पनि सरकारको प्रमुख घटक हो ।
माओवादीविरुद्ध संकटकाल लगाउने प्रधानमन्त्री थिए कांग्रेस सभापति देउवा । उनले नै टाउकोका मूल्य तोकेका थिए । त्यो बेलाका द्वन्द्वरत पक्ष पालैपालो सरकारमा पुगेका छन् । अहिले त्यो बेलाको विद्रोही र सरकार पक्ष दुवै हाल सत्तापक्षमा नै भएकोले उनीहरू आफूलाई कुनै असर नगर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउन चाहन्छन् ।
पीडितको भन्दा पनि आफू अनुकूल कानुन बनाउने ध्यान उनीहरूको छ । पीडितको स्मृति, सत्य, न्याय र परिपूरणको समग्र अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप सुनिश्चित गरिनुपर्छ। तर, हालको नेपाल सरकारले आफू सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन लागिपरेको छ । विधेयक आउनु अघिको छलफल नेता केन्द्रित मात्रै छ। जहाँ सिंगो द्वन्द्वपीडित विधेयकप्रति असन्तुष्ट छन् ।
विधेयकप्रति मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित सम्बद्ध संघसंस्थाले विमति राख्दै आएका छन् । यसबारे आफ्ना टिप्पणी अवस्य व्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
