१० पुष, विराटनगर ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बनेको सरकारको यो पहिलो वर्ष पनि हो । यो सरकारको कमाण्ड लिदैं गर्दा प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल इतिहासमा सम्झनलायक बनाउने दाबी गरेका थिए । शुसासनलाई नाराबाट झिकेर व्यवहारमा देखाउने कसम खाएका थिए । यो कार्यकाल अन्तिम अवसरका रूपमा लिएको बताएका थिए । सिंहदरबारको नयाँ भब्य भवन अवलोकन गर्दै अब झनै काम फुर्ने बताएका थिए । तर यो एकवर्षलाई हेर्दा प्रचण्ड सरकारले प्राथमिकतामा राखेका सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायका काममा गति सुस्त छ ।
उनी वर्षभरि नै सत्ता गठबन्धन बलियो बनाउनमा केन्द्रित रहे । एकवर्षे कार्यकालमा दाहालले हरेक दिन तीन÷चार वटा औपचारिक कार्यक्रममा भाषण नै गरेर समय बिताए । उनलाई सहयात्री दलका नेताहरुले यस्ता उद्घाटन र शिलान्यासका कार्यक्रम नगर्न सार्वजनिक सुझाव नै दिनपर्यो । क्याविनेटको कुरा गर्ने हो भने उनी स्वयं नै खुसी छैनन् । मन्त्रीहरुलाई सच्चिन उनले थप तीन महिनाको अल्टिमेटम दिएका छन् । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि प्रचण्डको एक वर्ष कार्यकालमा मन्त्रालयगत हुने कामको गति र परिणाम ।
हुनत सुशासनको सवालमा प्रचण्डले ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी प्रकरणमा ‘आक्रामक’ सुरुवात गरे पनि । तर पछिल्ला दिनमा सबै सुस्त देखिए । उनीमाथि आफ्ना मान्छे छानीछानी बचाएको आरोप लाग्यो । बरु तेस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा प्रचण्डको परिवारवाद झनै विस्तार भएको देखियो । एउटी छोरीलाई दोस्रो पटक महानगरको मेयर बनाउन सफल भएका उनले सचिवालयको जिम्मा अर्को छोरीलाई लगाए । जसको नाम एनसेल प्रकरणमा यस्तरी मुछिएको छ कि प्रचण्डले भाभुक प्रष्टीकरण दिदै हिड्नु परेको छ । बुहारी, ज्याइँ सबैको मन्त्री बन्ने पालो पनि पुर्यादिए ।
पार्टीका निकटका नेताहरुलाई बडे बडे घोटाला र काण्डहरुबाट सर्लक्कै निकाल्न सफल भए । कुनै बेला आफैले विरोधमात्रै होइन कारबाही नै चलाएको भड्किलो विवाह जसलाई अहिले त कानूनले समेत बर्जित गरेको छ, घरमुली बनेर नातिनीको गोकर्ण रिसोर्टमा भब्य विवाह समारोह रचाए । जसको माओवादी पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको छ ।आफु र परिवारमाथि प्रश्न उठ्नासाथ व्यवस्थामाथि आक्रमण भयो भन्न नछुटाएका प्रचण्डले आफ्नो यो कार्यकालमा न संघीयतालाई बलियो बनाउने प्रायस गरे र गणतन्त्रलाई ।बरु उल्टै धर्म र पहिचानको नाममा यो एक वर्षमा देशमा तनाव बढ्दो छ ।
अर्कातिर अहिले पनि निजामती कर्मचारी सेवासम्बन्धी कानुन र प्रहरी समायोजनका लागि प्रहरी ऐन संशोधन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री संघीयता कार्यान्वयनका लागि आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अहिले कि भरै ढाल्नै पर्ने, नत्र देश झनै खत्तम हुने बताउँदै आएको छ । यता आफ्नै सहयात्री दलहरु पनि प्रचण्डको यो एक वर्षे कार्यकालबाट सन्तुष्ट छैनन् । कांग्रेसमा इतर समूहले बारम्बार प्रचण्डको नेतृत्व ठीक भएन भनि नै रहेको छ ।
पछिल्लो समय जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सरकारको कामकारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनले गतसाता सरकारलाई ५३ बुँदे सुझाव दिँदै जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गर्न आग्रह गरेका छन् । यस्तै नेसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकालको मूल्यांकनबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले प्राथमिकता दिएका र दिनुपर्ने प्रमुख काम सुशासन, आर्थिक सुधार, शान्तिप्रकृयाको पूर्णतालगायतमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिनुमा औपचारिकरूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रचण्डको सुशासनलाई गिज्याउने अर्को घटना हो,सुन तस्करी अनुसन्धान । त्रिभुवन विमानस्थलबाट क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन तस्करी भइरहेको पुष्टि हुने घटनाहरू पटकपटक दोहोरिए पनि गहिरो अनुसन्धान गरेर वास्तविक गिरोहसम्म पुग्न सरकार चुकिरहेको देखिन्छ । माओवादी नेताहरू जोडिएपछि अनुसन्धान मोडियो अनि रोकियो ।अर्कातर्फ आफ्ना निर्दोष कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरिएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धानलाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता सौदाबाजीकै अस्त्र बनाए । सो घटनाको फाइल देखाएर उनले उपेन्द्र यादवलाई साइजमा राख्न खोजे ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका तत्कालीन अध्ययन प्रतिवेदनले यादवलाई मुख्य अभियुक्त मानेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका थिए । गौर घटनाका पीडितले भेटेपछि भावुक हुँदै अनुसन्धानको फाइल खोल्ने वचन दिएका प्रचण्ड यादवले सरकार छाड्ने चेतावनी दिएपछि भने चुप लागे ।सरकारले अर्थतन्त्रमा जतिसुकै सुधारको भाषण गरे पनि सूचकांकहरूले त्यसो भन्दैनन् । वर्षभरि नै आर्थिक मन्दीको हल्ला चलिरह्यो । शहरी क्षेत्रका ४० प्रतिशतभन्दा धेरै सटरहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगे । आर्थिक संकटको कहालीलाग्दो यो स्थितिमा सुधार ल्याउने गरी सरकारले कुनै नयाँ योजना ल्याउन सकेन । महँगी नियन्त्रणबाहिर पुग्यो ।
बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने अनेक प्रयत्न गरेको दाबी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको छ । तर, कार्यान्वयन र नतिजामुखी बजेट ल्याउन नसक्दा स्वयम सत्तारुढ दलका नेताहरुले नै उनीहरु दाबी पत्याएका छैनन् । उनको कार्यकालको एक वर्ष आर्थिक मन्दी र निराशामै बित्यो । अर्कातर्फ कानुनी राज्यको सवालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बारम्बार पदीय मर्यादाको खिल्ली उडाइरहेका छन् । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका शीर्ष नेताहरू विप्लव र खड्गबहादुर विश्वकर्माविरुद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । उनी विश्वकर्मालाई बालुवाटार बोलाएर भेट्छन् ।
टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला ग¥यो । फैसलाको पूर्णपाठसमेत नआउँदै चौधरीलाई प्रचण्ड सरकारले आममाफी दिलायो । जन्मकैद भोगिरहेका बाँकेका गुण्डा नाइके रिगल ढकालको कैद मिनाहा र उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता, यो पनि उनको पहिलो कार्यकालको दण्डहिनताको लहरो हो । जुन अदालतले गलत भएको ठहर गरिदियो ।यस्तै बितेको एक वर्षमा उनले कूटनीतिक सन्तुलन गुमाएको आरोप लाग्यो ।
भारत र अमेरिकातर्फ ढल्किएर चीनसँग दूरी बढाएको टिप्पणी राजनैतिक रुपमा मात्रै होइन कूटनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त छिमेकीसँग प्रधानमन्त्री शिर ठाडो बनाएर बोल्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए।संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसको नेपाल भ्रमणलाई सरकारको कूटनीतिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । इजरायल–हमास युद्ध चर्किएको बेला उनको भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विवादको विषय भए पनि नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने राम्रो मौका बन्यो ।
फलस्वरुप दुबईमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति रहनुलाई उपलब्धि मानिएको छ । यस्तै भारतसँगको ऊर्जा सम्झौतालाई प्रचण्ड सरकारको उपलब्धि मानिएको छ । यद्यपि दश वर्षमा एक हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको सम्झौता भने अघि बढ्न सकेको छैन् । त्यसबाहेक जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १७ कात्तिकमा गएको भूकम्पमा तत्कालै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धार तथा सहायतामा सक्रियता देखाएको भन्दै प्रचण्डको प्रशंसा गरिएको थियो । तर, दुई महिना बितिसक्दासम्म पनि अस्थायी आवास तथा पुनर्स्थापनामा पहल नभएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
त्यसबाहेक इजरायलमा हमासको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका, घाइते र अन्य विद्यार्थीको उद्धारमा सरकारको पहल प्रशंसायोग्य रह्यो । तर संगै रुसमा ज्यान गुमाएकाहरुको शव वा अस्तुसम्म ल्याउन पनि सकेको छैन उता युक्रेनमा बन्दी रहेका नेपालीलाई छुटाउने पहल पनि सार्थक बन्न सकेन । रुसी सेनामा नेपाली भर्ना बारे बेखर हुनु र कति भर्ना भएका छन् भन्ने आधिकारिक जानकारी समेत रुसबाट लिन नसक्नु सरकारका लागि लज्जाको विषय हो । हुनत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नो कार्यशैलीलाई परिणाममुखी बनाउने गरी अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
उनले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दा आफूले वर्ष दिनमा गरेका काम र अब गर्ने कामका फेयरिस्त प्रस्तुत गरे । उनले केही आश्वासनहरु पनि बाँडेका छन् ।उनले सिंहदरबारको कामलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आफू १० बजे नै सिंहदरबार पुगेर उनीहरूसँग छलफल गर्ने र परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्को वर्ष विकास र सेवाको क्षेत्रमा नयाँ रेकर्ड बनाउने गरी आफू अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो एक वर्षको कार्यकाल, यसका उपलब्धि र उनले गर्दै आएका बाचा र प्रतिबद्धतामा तपाइँका टिप्पणी के छन्, अवस्य व्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
