१६ पुष,विराटनगर ।
सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी र सरकार सचिव (निलम्बित) टेकनारायण पाण्डेको कैफियत माग गर्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले थुनामा पठाउने निर्णय सदर गर्ने उच्च अदालतको आदेश र अन्य फाइल पेस गर्न आदेश गरेको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउदै अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशले थुना पठाएपछि पूर्वमन्त्री रायमाझी र निलम्वित सचिव पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। यसअघि पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेसँगै धरौटी नमागी थुनामा पठाउने निर्णय अब सर्वोच्चले परीक्षण गर्ने भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले सुरुमा थुनामा पठाएको थियो भने रायमाझी र पाण्डेको हकमा उच्चले पनि जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।
रायमाझी र सचिव पाण्डेले आफूहरुलाई थुनामा पठाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै पुस १२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश सदर गर्दै अभियुक्तमध्ये पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई थुनामै पठाएको थियो।
सोही प्रकरणमा परेका पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता वालकृष्ण खाणलाई भने धरौटीमा रिहा भएका छन्। उच्च अदालतले पनि थुनामै पठाएकामध्ये हालसम्म ३ जनाले निवेदन दिएका छन्। उनीहरुले जिल्ला अदालत काठमाडौं र उक्त आदेश सदर गर्ने उच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरेका छन्।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले केही प्रतिवादीसँग धरौटी मागेको थियो भने अन्य ९ जनालाई थुनामै पठाएको थियो। उक्त इजलासले सोही अभियोगमा पक्राउ परेर थुनामा रहेका रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भने धरौटी माग गरेको थियो।
