Nepal Times
Nepal Times
1.65k
Shares

काठमाडौंमा जयशंकर भर्सेस चिनियाँ टोली, के छ एजेण्डा ?

काठमाडौंमा जयशंकर भर्सेस चिनियाँ टोली, के छ एजेण्डा ?

१७ पुष,विराटनगर ।
नेपाल विगत लामो समयदेखि दुई विशाल छिमेकी चीन र भारतको चेपुवामा पर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा दुवै देशसँग समदुरीको सम्बन्ध स्थापित गर्दै मित्रबत सम्बन्धलाई अघि बढाइरहेको नेपालको एक पक्षीय कुनै पनि कदम देशका लागि प्रतिकुल बन्न सक्छ । बिहीबार एकै दिन नेपाल उत्रिन लागेका भारतीय र चिनियाँ टोलीको भ्रमणले नेपाललाई फेरि संवेदनशील भएर कदम चाल्नु पर्ने अवस्थामा उभ्याएको छ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर दुई दिनपछि नेपाल आउँदै छन् । उता भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर आउने दिन चीनबाट एउटा उच्च स्तरीय टोली नेपाल आउने भएको छ । भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर पुस १९ गते बिहान १० बजे नेपाल आउन लागेका हुन् । चीनबाट पनि त्यही दिन युनान प्रान्तको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपमहासचिव साइ युगाङको नेतृत्वमा टोली नेपाल आउन लागेको स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल र भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक यही साता काठमाडौंमा बस्दै छ । त्यसैका लागि उनी पुस १९ मा काठमाडौं आउन लागेका हुन् । उनको टोलीमा विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा, नेपाल डेस्क प्रमुख अनुराग श्रीवास्तवलगायत उच्च अधिकारीहरू हुने छन् ।

भारतीय वायु सेनाको विशेष विमानबाट बिहीबार बिहान १० बजे विदेशमन्त्री जयशंकर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्ने कार्यक्रम तय भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ । २०४४ मा गठित संयुक्त आयोगको बैठक नेपालमा बस्न लागेको यो चौथोपटक हो ।

विगतमा झैँ यस बैठकमा पनि जलविद्युत्, पारवहन, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, व्यापार, सिँचाइ तथा डुबान, कृषि, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धलगायत एजेन्डामा छलफल गर्ने तयारी छ । मुख्यगरि यही बैठकमा नेपालबाट भारतमा आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि सम्झौता हुने तयारी छ ।

परराष्ट्रले सरोकारवाला मन्त्रालयबाट यीसहित सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा र जलस्रोत, शिक्षा, सुरक्षालगायत विषयमा अहिलेसम्म ४० भन्दा बढी एजेन्डा प्राप्त गरिसकेको बताएको छ ।भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा १० हजार मेगावाटको दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा अन्तिम हस्ताक्षर हुने एजेन्डा रहेको बताइएको छ ।

चितवनमा बस्ने ११औं नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति बैठकले यसलाई अन्तिमरूप दिने बताइएको छ । संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक हरेक ६ महिनामा बस्ने गर्छ । दीर्घकालीन पीपीए कार्यान्वयनमा लैजानका लागि दुई देशबीचका सचिवहरूबीच सम्झौता हुन बाँकी छ ।

गत जेठको अन्तिम साता नै दीर्घकालीन पीपीएका लागि नेपाल–भारतबीच प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि भदौमा दीर्घकालीन पीपीएको भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट पनि अनुमोदन भइसकेको छ । गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा ऊर्जा व्यापारमा ठूलो उपलब्धि भएको बताइएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण लगत्तै नेपाली अधिकारीहरूले दीर्घकालीन पीपीएको मस्यौदा भारत समक्ष पेस गरेको थियो ।यस्तै, भारतले नेपाललाई दिँदै आएको साना सहयोग परियोजना अन्तर्गतको सहयोग पाँच करोड रुपैयाँबाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पु¥याउने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपालले आफ्ना तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गको अनुमति दिन भारत पक्षसँग प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको छ । नेपालले लामो समयदेखि महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र भैरहवाबाट हवाई मार्गको माग गरिरहेको छ । यस्तै, भारतीय पक्षले मुआब्जा विवादका कारण रोकिएको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजना तोकिएकै मिति सन् २०२५ सम्म सकिने अवस्था बन्ने÷नबन्नेबारे छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

साथै तमोर जलविद्युत आयोजना आफूलाई दिन आग्रह गर्ने तयारी भारतको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा भारतले तयार पारेको डिपिआरमा भने अहिलेसम्म सहमति हुन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीले बताएका छन् । परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले मंगलबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर आयोगको बैठकका एजेण्डाबारे छलफल गरेका छन् ।

यसअघि दिल्लीमा भएको छैटौँ बैठकमा नेपाल–भारत सीमाका विषय स्थापित संयन्त्रमा छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणका वेला स्थापित संयन्त्रबाट सीमालगायत विषय छलफलबाट अघि बढाउनुपर्ने धारणा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राखेका थिए ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र पक्षमा छलफल गर्ने उच्चस्तरीय बैठक हुनाले यो बैठकमा सबै विषयले प्रवेश पाउने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन, १९५० को सन्धि पुनरावलोकनलगायत विषयले पनि प्रवेश पाउने पनि बताइएको छ । सुस्ता र कालापानीबाहेक दुई देशको सीमांकन गर्न नौ वर्षअघि गठित नापी विभागका महानिर्देशकस्तरीय बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बिडब्लुजी) बारे पनि बैठकमा छलफल हुने भनिएको छ ।

बिडब्लुजीको बैठक चार वर्षदेखि बस्न सकेको छैन । सन् २०२२ मा त्यसको अवधि सकिएकोमा अब के गर्ने भन्ने छलफल हुने पनि अधिकारीहरु बताउँछन् । शीर्ष नेताहरूको तहमा भएका द्विपक्षीय सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन, एकीकृत जाँच चौकी, काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग, जलविद्युत् परियोजना निर्माणलगायत विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।

अधिकारीका अनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) चाँडै टुंग्याउने विगतका सहमतिका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । नेपाल–भारत हवाई रुट, सीमा क्षेत्रमा हुने गरेका डुबान, पानीको निकासी अवरोध हुने गरी निर्माण भएका बाँध, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय मामिलामा सहकार्यबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।

२०७७ माघ २ मा दिल्लीमा आयोगको छैटौँ बैठक बसेको थियो । तीन वर्षपछि सातौँ बैठक हुन लागेको हो । विदेशमन्त्री जयशंकरले ४ भदौ ०७७ मा काठमाडौंमा भएको पाँचौँ र त्यसपछि दिल्लीमा भएको छैटौँ बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व गरेका थिए । नेपालबाट पाँचौँ र छैटौँ बैठकको नेतृत्व तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरेका थिए ।

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर दुई दिन रहनेछन । त्यस क्रममा उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायत शीर्ष नेतासँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । परराष्ट्रमन्त्री साउदले जयशंकरको सम्मानमा १९ पुस साँझ रात्रिभोज दिनेछन ।
उता चीनको युनान राज्यबाट आउन लागेको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा.बेदुराम भुसाल, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलगायतसँग छलफल गर्ने तय भएको स्रोतले जनाएको छ । उनीहरूको भ्रमण पुस १९ गतेदेखि २१ गतेसम्म हुने बताइएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर २० गते नै फर्किएपनि चिनियाँ टोली थप एक दिन बस्नेछ । यद्यपि चिनियाँ भ्रमणको आधिकारिक तालिका भने सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक भएको छैन् । दुई छिमकीका उच्च नेतृत्वसँग विपक्षी नेताबाट भारतपरस्त भएको आरोप खेपिरहेको वर्तमान सरकारले देशहित हुनेगरी अब कस्तो समन्वयकारी भूमिका खेल्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो कूटनीतिक भ्रमण भारत रचीनबाट हुन लागेको छ । यसबारे आफ्ना धारणाहरु अवस्य ब्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।

तपाईंको प्रतिक्रिया

© copyright 2024 and all right reserved to Nepal Times | Design & Develop By : InDesign Media Pvt. Ltd.