Nepal Times
Nepal Times
3
Shares

उद्योगीले किस्ताबन्दीमा बिल तिर्न ३० दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने

उद्योगीले किस्ताबन्दीमा बिल तिर्न ३० दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने

२३ पुष,काठमाण्डौ ।

लामो समय देखि विवादित बनेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुलको विवाद समाधानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वक्यौता बुझाउन ६० महिनाको समय दिएको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै अबको ३० दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पुस १६ मा बक्यौता रकम असुल गर्न एक पटकका लागि बढीमा ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल उठाउनकै लागि प्राधिकरणले पुस ६ देखि बक्यौता नतिरेका उद्योगको बिजुली काट्दै आएको छ ।

सोमबारसम्म २४ वटा उद्योगको बिजुली काटिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसमध्ये हिमालआइरनले पहिलो किस्ता तिरेबापत बिजुली जोडिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बक्यौता छ । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेपछि प्राधिकरणले ३० दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेगरि सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्ने विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्री दाहालले ऊर्जामन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ लगायतलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

उनले छलफलमा प्राधिकरणलाई व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताएका थिए । ‘संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौं। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिउँ । त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि संचालन हुने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ।

त्यसका लागि तपाईंहरू विकल्पसहित समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै भनेका थिए । सो छलफलपछि प्राधिकरका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले ऊर्जामन्त्री बस्नेतसँग सल्लाह गरेर किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न मिल्ने गरी ३० दिने सूचना निकालेका हुन् ।

घिसिङले बक्यौता नउठाइ लाइन जोड्न नसकिने अवस्था रहेको बताउँदै आएका छन् । ‘हामी कुनै हालतमा लाइन जोड्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । अब बक्यौता उठाएरै छाड्छौं,’ उनले भने, ‘यदि लोडसेडिङ अन्त्यपछिको छुट दिने हो भने सम्बन्धित निकायले निर्णय गरेर दिनुपर्छ।’

तपाईंको प्रतिक्रिया

© copyright 2024 and all right reserved to Nepal Times | Design & Develop By : InDesign Media Pvt. Ltd.