१४ माघ, विराटनगर ।
यो देश र जनताको मुक्तिको लागि शाहदत प्राप्त गर्ने शहीदहरुप्रति सारा नेपाली सदै ऋणी रहन्छन् । शहीद भन्ने वित्तिकै अहिले पनि आम नेपाली जनताको मानसपटलमा चार शहीदको नाम नै पहिला आउने गर्दछ । तिनै शहीदको सम्मानमा अहिले देशभर शहीद सप्ताह चलिरहेको छ । केही वर्षअघि सम्म हातका औंलामा हटाउने शहीदका नाम अहिले सयौं पुगिसकेका छन् ।
यसैले त आमजनता सहिदमाथि सहिद थपेर वास्तविक शहीदको अपमान हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । जहानीया राणा शासन देखि यता विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलनका नाममा ज्यान गुमाए सयौ ब्यक्तिहरु सहिद बन्दै आएका छन् । अझ पछिल्लो समय त प्रहरीबाट भएको दमनबाट होस् वा सडक दुर्घटना वा अपराधिक घटनाक्रममा जीवन बिताएका ब्यक्ति नै किन नहुन् सबैलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने पहिलो माग तेर्सिने गरेको छ ।
अनि त हरेक जसो घटनापछि सरकार १० लाख र सहिद घोषणा गर्ने सम्झौतामा पुग्दै आएको छ । कसैका लागि पनि आफ्ना सन्तान गुमाउनु जतिको पीडा अन्य कुनै हुन् सक्दैन् । तर के यसरी नै सबैलाई सहिद घोषणा गर्दै जाने हो त ? सामाजिक संजालमा यस्ता प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।
दशवर्षे शसस्त्र युद्ध हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिको यात्राका क्रममा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहिद थप्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिएपछि सहिदको गरिमा र सहिद प्रतिको सम्मानमा कमी आउने हो कि भन्ने चिन्ता ब्यक्ति भएका छन् ।
‘माओवादी जनयुद्ध’का क्रममा मृत्यु भएका करिब ३ हजारलाई प्रधानमन्त्रीले सहिद घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले शनिबार सहिद प्रतिष्ठान नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारले करिब ३ हजारलाई छिट्टै सहिद घोषणा गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘माओवादी जनयुद्धका क्रममा सरकारले घोषणा गर्न बाँकी रहेका करिब ३ हजारलाई छिट्टै सहिद घोषणा गर्न मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कामलाई अघि बढाइएको छ।’
उनले अझै पनि जनयुद्धका क्रममा बलिदान गर्नेहरूलाई सहिद बनाउने क्रममा छुटेका भए तत्काल सम्बोधन गर्नेसमेत बताएका छन् । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिदहरू नछुटून् भनेर विशेष ध्यान दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । नेपालमा सबैभन्दा पहिला १९९७ मा राणाहरूले मृत्युदण्ड दिएका चार जनालाई विभूतिका रूपमा स्मरण गर्दै शहीदका रूपमा सम्मान गरिएको थियो।
शहीद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दको नाममा सहिदगेट नै बनाएर सम्मान गरेको छ। तर, पछिल्ला विभिन्न घटना र राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई सरकारले सहिद घोषणा गर्दै जाँदा वास्तविक सहिदको अपमान भएको नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनका क्रममा मुलुकभर सहादत प्राप्त गरेका २६ सहित ६८ जनालाई २०६३ साल जेठ २१ मा सरकारले सहिद घोषणा गरेको थियो। सोही आन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरिँदै आएको छ।
तराई मधेस र थरूहट आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका ४१ आन्दोलनकारी र ११ सुरक्षाकर्मी गरी ५२ जनालाई २०७३ भदौ २१ मा सरकारले सहिद घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै, २०७४ माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १ सय ९० जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले २०७४ मा विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका चार सुरक्षा निकायका २ हजार ८ सय ७ लाई सहिद घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पठाएको थियो । सरकारसँग आधिकारि सहिदको सूची नरहेपनि पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब १० हजारभन्दा बढी सहिद घोषणा भइसकेका छन् ।
आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान दिएर लोकहितमा लाग्ने व्यक्तिलाई सहिदको परिभाषामा राखिएको छ । तर पछिल्लो समय जोसुकैलाई पनि सहिद घोषणा गर्ने प्रतिष्पर्धा चल्दै आएको छ ।
