३ फागुन , काठमाण्डौ ।
सरकार गठन पिच्छे नै प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउन सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले विर्सिदैनन् । तर प्रहरी संगठन राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुन् सकेको छैन् । कतिपय घटनाका अनुशन्धान र अनुशन्धानकै क्रममा रहेका उच्च अधिकारीहरुको मुद्धाको किनारा नलाग्दै हुने सरुवाले राजनीतिक हस्तक्षेप कहाँसम्म छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ ।
पछिल्लो समय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दबाब र प्रभावमुक्त भएर काम गर्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सरुवा भएर विभिन्न जिल्ला तथा कार्यालय प्रमुखका रूपमा खटिइएका ३४ प्रहरी उपरीक्षकलाई बिहीबार विशेष निर्देशन दिँदै उनले कानुनबमोजिम प्रशासनिक र सुरक्षा चुनौती सामना गर्दा कुनै पनि दबावमा नपर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
आज बिहान गृह मन्त्रालयमा सचिव दिनेश भट्टराई र प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरसहितको उपस्तिथिमा भएको शुभकामना तथा निर्देशन कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य किटान गरेर कार्यक्षेत्रमा खटिन एसपीहरुलाई आग्रह गरे ।
गृहमन्त्रीले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुरक्षा स्थितिको गहन विश्लेषण गर्दै कार्यक्षेत्रमा कटिबद्ध भएर खटिन निर्देशन दिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले लागुऔषध नियन्त्रण र कारोबारीलाई कारबाही गर्न, त्यसविरुद्ध युवाबीच सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा सुधार केन्द्र बनाउनसमेत निर्देशन दिए ।
सरकारले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा अभूतपूर्व काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले मिटरब्याजीका नाममा कुनै बिचौलिया देखिए तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए । मन्त्रालयले पहुँच र विभिन्न स्वार्थका आधारमा नभई क्षमता, कार्यदक्षता र अवसरको मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्ने नीति अगाडि बढाइसकेको जनाउँदै उनले अब सरुवा, बढुवा वा नियुक्तिमा सोर्सफोर्स तथा विचौलियाको चलखेल नचल्ने र जिम्मेवारी निर्वाहमा कमजोरी देखिए तत्काल कारबाही गरिने बताए ।
प्रमुखको जिम्मेवारी पाउन दल एवं नेताको ढोका चहार्ने, विचौलियामार्फत घुसको अफर गर्ने र आफूले जिम्मेवारी नपाए जिम्मेवारी पाउने सहकर्मीको बदनाम गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नसमेत उनले प्रहरी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । मन्त्रालयले यही फागुन १ मा २२ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सात प्रहरी गण, चार ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र एक अन्य गरी ३४ प्रहरी उपरीक्षकको सरुवा गरेको थियो ।
जिम्मेवारीमा जानुअघि प्रजिअहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रचलनको सुरुवात गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुरु गरेका हुन्। यसले अधिकारीहरूलाई सरकारको कार्यभार, नीति र कार्यक्रमको स्पिरिट बुझेर काम गर्न तथा कार्यकुशलता देखाउन हौसला मिल्ने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरेका छन्।
केही दिन अघि मात्रै बाँसबासी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा अपचलनको प्रकरणमा चर्चित उद्योगी घरानाका अरुण चौधरी लगायत पक्राउ परेपछि सरकारमाथि दबाब आएको गृहमन्त्रीले नै खुलासा गरेका थिए । चौधरी प्रहरीले अनुशन्धान प्रतिवेदन नबुझाउँदै अदालतको आदेशपछि छुटिसकेका छन् । उनलाई २ दिनभित्र थुनामुक्त गर्न आदेश दिने जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई समेत कारबाही स्वरुप मुगुमा सरुवा गरिएको छ ।
