१४ फागुन, काठमाण्डौ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा.महतले बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा तीन महिना पहिले नै छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गरेको हो । यसअघि बजेट आउनु १५ दिन अघिमात्र यस्तो छलफल हुने गरेको थियो । विनियोजन विधेयक (वार्षिक बजेट) प्रस्तुत हुनुभन्दा ३ महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको थियो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० जारी गरेसँगै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुन १५ गतेभित्रै संसद्मा पेस गर्न बाटो खुलेको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी यो अध्यादेश ल्याइएको हो । उक्त ऐनको दफा ११ (१) मा प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीबाट विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीयसंसद्मा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
यो व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट संशोधन गरी ‘विनियोजन विधेयक ल्याइनुभन्दा ३ महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसद्मा पेस गरिनुपर्ने’ व्यवस्था ल्याइएको हो । त्यस्तै बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संसद्मा छलफल भएर एक महिनाभित्र सरकारलाई सुझाव जानेछ । यसबाट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा पर्याप्त छलफल भई सांसदहरुबाट आएका सुझावका आधारमा यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास अर्थमन्त्री महतले व्यक्त गरे ।
संसदमा पेस भएको प्रि–बजेट प्रस्तावमाथि अब यही फागुन २१ देखि सांसदहरूले दलीय आधारमा छलफल गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । प्रि–बजेट छलफलका लागि फागुन २१, २२, २३, ३० चैत्र १, २ र ४ गतेका लागि समय तोकिएको संसद् बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी गराएका छन् । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा कुन–कुन योजना र सेवालाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गर्दैछ भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीको प्रि– बजेट प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
संविधानमा भएका मौलिक हक कार्यान्वयन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, १६ औँ योजनामा प्रस्ताव गरिएका नीति र दुई वर्षपछि नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा लिनुपर्ने रणनीति तथा सन् २०३० मा पूरा गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्यलाई ध्यान दिएर आउँदो वर्षको बजेट तयार पारिने अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरेका छन् ।
दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र औचित्यपूर्ण बनाउने, पूर्वतयारी भएका आयोजनालाई मात्र अघि बढाउने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने, वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगायतका विषय सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
यस्तै सामाजिक न्याय, सामाजिक क्षेत्रको विकास, निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धन, सङ्घीयता र सुशासन प्रवर्द्धन, जलविद्युतको विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, मल बिउ कृषि औजार र उत्पादनको बजार सुनिश्चित लगायतका विषय पनि उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास, सूचना प्रविधिको विकास, पूर्वाधार विकास, हरित तथा उत्थानशील विकास र विपद् व्यवस्थापन, युवाशक्तिलाई देशमै रोजगारी लगायतका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि अर्थमन्त्री महतले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका छन् ।
