२४ फागुन, विराटनगर ।
गत वर्षको पुस १० यता एकपछि अर्को गर्दै लगातार तीन गठबन्धनका प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार १६ र त्यसअघि सोमबार ३ गरि आफूसहित २० जनाको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन । अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र वन तथा वातावरण यी दुई मन्त्रालय मात्रै बाँकी रहेका छन् ।
जसमा जसपालाई समेट्ने तयारी छ । प्रचण्डकै नेतृत्वको अघिल्लो गठबन्धन सरकारका चर्को आलोचक दल एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थनमा मन्त्रालयको भागबन्डा भएको छ । नव गठित मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भन्दा एमालेका सचिव वरीयता क्रममा अघि देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डपछिको दोस्रो वरीयतामा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठ छन् । उनले उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । रघुवीर भन्दा पछिको तेस्रो वरीयातामा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् ।
उनले परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने वरीयतामा चौथो नम्बरका छन् । तर नेकपा एमालेले आफ्ना शीर्ष वरीयताका नेता सरकारमा नपठाउँदा नयाँ सत्ता गठबन्धनबारे विभिन्न शङ्का उठ्न थालेका छन् ।
यद्यपी एमालेले गृह वा अर्थ मन्त्रालय मागेको थियो । गृह वा अर्थ मन्त्रालय पाएको भए एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई एमालेको नेतृत्व गरेर सरकारमा पठाउने बताएको थियो । तर रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि रघुवीर महासेठलाई सरकारमा एमालेको नेतृत्व गरेर पठाइएको छ ।
विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा, योगेश भट्टराई लगायतका नेतालाई सरकारबाहिरै राखिएको छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले गृह, अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मन्त्रालय अन्य दललाई दिएर किन खुरुक्क सरकारमा सहभागी भयो भन्ने विषयमा चौतर्फी चासो रहेको छ ।
कतै यो गठबन्धन छिटै नै तलमाथि हुने त होइन भनेर एमालेकै कार्यकर्ताले पनि लख काट्न थालेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीलाई फ्रि ह्याण्ड राख्न आफूहरुले रोजेको मन्त्रालयमा मरिहत्ते नगरेको एमालेका नेताहरुले बताएका छन् । यसैबीच नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’लाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । प्रचण्डले बेइमानी गरेकाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको मुख्य सचेतक रमेश लेखकले बताएका छन् ।
उनले मुलुकमा दिगो शान्ति,सुशासन, विकासको समृद्धि र स्थिरताका लागि माओवादीसँग गठबन्धन गरेको तर प्रचण्डले राजनीतिक बेइमानी गरेकाले समर्थन फिर्ता लिएको जनाएका छन् । उनले प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर मुलु्कलाई अस्थिरता,अन्योल र अनिश्चितातर्फ लैजाने काम गरेको आरोप लगाए ।
कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले अबको २८ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मतका लागि १३८ जना सांसद चाहिनेमा अहिले एमालेका ७६, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० गरी १३९ जना सांसद रहेका छन् ।
ढुक्कसँग मत लिन प्रधानमन्त्रीले १२ सिट रहेको जसपा, चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति, छ सिट रहेको जनमत र पाँच सिट रहेको लोसपालाई फकाइरहेका छन् । जसमध्ये जसपा सरकारमा जाने भएको छ ।
उसले बाँकी रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लिने छ । उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री बन्नेछन् । त्यस्तै सुशीला श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीमा पठाउने निर्णय भएको छ ।
प्रदीप यादव र नवलकिशोर साह सुडीमध्ये एक जना वनमा पठाउने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय भएको छ । यस्तै अन्य मन्त्रालयमा नेकपा एमालेले रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा आठ मन्त्री सरकारमा पठाएको छ ।
यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बनाउँदै पाँच जनालाई सरकारमा पठाएको छ । गठबन्धनको अर्को दल रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बनाउँदै चार जनालाई सरकारमा पठाएको छ ।
नयाँ गठबन्धनमा जाने–नजाने वा कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने विषयमा ‘ढुलमुले चरित्र’ देखाउँदै आएको नेकपा एकीकृत समाजवादी अन्ततः सरकारमा गएको छ । उसले दुई जना नेतालाई प्रचण्ड सरकारमा पठाएको छ ।
प्रचण्ड सरकारमा तीन जना मन्त्री नयाँ अनुहारका छन् । नेकपा एमालेबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेका बलराम अधिकारी नयाँ अनुहार हुन् ।
रास्वपाबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठ र त्यही पार्टीबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका विराजभक्त श्रेष्ठ नयाँ अनुहार हुन् । यी बाहेक प्रचण्ड मन्त्रिमण्डलमा सपथ खाएका अरू सबै पुरानै अनुहार हुन् ।
यी चार दलको सिट संख्या १४१ पुग्छ । बहुमत पु¥याउन सरकारलाई १३८ सिट आवश्यक पर्ने हुँदा बहुमतभन्दा तीन जना सांसद बढी रहेका कारण सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना बलियो छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वमा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेपछि अब दुई मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थप्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य र वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन ।
अब जसपा वा अन्य कुनै दल गठबन्धनमा सहभागी नभएमा सरकारले विश्वासको मत जुटाए पनि आगामी दिन भने कठिन हुनेछन । १४ सिट भएको राप्रपा यो गठबन्धनमा सहभागी भएन । यसका लागि राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले संसदबाटै चेतावनी दिएका छन् ।
राप्रपालाई नसमेटेको भन्ने शब्दसँग लिङ्देन चिढिएका छन् । उता, गठबन्धनको ठूलो दल एमालेले ठूला नेता नपठाएकाले पनि सरकारप्रति उसको भरोसामा धेरैले प्रश्न गरेका छन ।
अर्कोतर्फ भूराजनीतिक सन्तुलन पनि उनको पक्षमा छैन भनेर उनी आफैंले भनेका छन । मंगलबार पार्टी पदाधिकारी बैठकमा नयाँ गठबन्धनलाई भारतले नरुचाएको अभिव्यक्ति दिएर उनले आउन सक्न चुनौतीको संकेत गरिसकेका छन ।
माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल पनि सहज रूपमा अघि बढ्न चुनौती रहेको मान्छन । कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले आगामी सरकारले चैत २१ भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने छ ।
उता कांग्रेसले वैकल्पिक गठबन्धनको पहल सुरु गरिसकेकाले पनि सत्ता समीकरणलाई सहजै अघि बढाउन दाहाललाई चुनौती देखिएको छ ।देउवाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बुधबार कोटेश्वरस्थित निवासमा भेटेर प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन्।
यसैबीच आजै संसदको रोष्टममा उभिएर कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रचण्डलाई विश्वासको मत प्रमाणित गर्न चुनौती दिए । लेखकले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्नो पार्टीको निर्णय र धारणा जानकारी गराउँदै संविधानको धारा १०० तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
संविधानको धारा १०० उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने उल्लेख छ ।
यता लोसपा अध्यक्ष ठाकुर र उन्मुक्ति अध्यक्ष चौधरीले आफूहरू अब प्रतिपक्षमा बस्ने बताएका छन् भने जनमत अध्यक्ष सीके राउतले तत्काल आफ्नो दल कुनै पनि गठबन्धनमा नलागी तटस्थ बस्ने बताएका छन् ।
यो अवस्थामा कांग्रेसककै कित्तामा राप्रपा,लोसपा, उन्मुक्ति, जनमत तथा जनमोर्चा उभिएका छन् । तर यसमा जसपा र नेकपा एस आएभने प्रचण्ड बहुमत सिद्ध गर्न असफल हुनेछन् ।
यस्तो स्थितिमा प्रचण्डको सरकार चैत २१ सम्ममात्रै रहन्छ वा त्योभन्दा लामो समय ? एमालेका विष्णु पौडेलले भनेजस्तै २०८४ सम्मै यो नयाँ गठबन्धन जान्छ कि ओलीले आफू विनाको पूरानो गठबन्धनलाई भनेजस्तै खरानीको ढल्लो बन्छ ? आफ्ना टिप्पणीहरु के छन्, अवस्य ब्यक्त गर्नुहोला ।
ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
