८ चैत , काठमाण्डौ।
दोस्रो पटक गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका रवि लामिछानेले यसअघि आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ल्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सरुवासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरे पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को पदस्थापन, सरुवा वा काम काजमा खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर कार्यान्जयनमा ल्याएको हो ।
कार्यविधिमा दोस्रो दोस्रो संशोधन गर्दै गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटनपटनलाई नेतृत्व र समन्वय क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, स्थानीय स्तरको कार्य अनुभव, रुची, क्षमता र वरिष्ठताको आधारमा थप सरल, पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य बनाउने बताएको छ । २०७९ माघमा बनेको यो कार्यविधि गत ३१ जेठमा पहिलोपटक संशोधन भएको थियो भने २ चैतमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दोस्रो पटक संशोधन गरेका हुन् ।
कार्यविधिले राजपत्राकिंत प्रथम अर्थात् सहसचिव वा द्वितीय श्रेणी अर्थात् उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा खटाउने गरी विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट जिल्लाका वर्गीकरणहरू पनि बदलिएको छ । संशोधित कार्यविधिका आधारमा नै मंगलबार मन्त्रालयले ११ जना सीडीओहरुको सरुवा गरेको छ ।
सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने ‘क’ वर्गको मन्त्रालय, विभाग वा अन्तरगतका कार्यालयमा सामान्यतया कम्तीमा एक वर्ष काम गरेकोलाई मात्रै अटाउने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । कार्यविधिमा दोस्रो संशोधनमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सरुवा प्रयोजनका लागि ‘क’ वर्गको जिल्लाको सूचीमा धनुषा, भक्तपुर, काभ्रेपलान्चोक, दाङ र सुर्खेतलाई थप गरिएको छ ।
हालसम्म काठमाडौं, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देही, ललितपुर र सुनसरी जिल्ला ‘क’ वर्गमा थिए । कार्यविधिमा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा खटाउनुपरेमा उक्त श्रेणीको पदमा सामान्यता एक वर्षको गृह प्रशासनको अनुभवसहित सोही पदमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानून सम्बन्धी प्रशिक्षण लिएको अनुभव पनि अनिवार्य गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउँदा राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणीको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत सामान्यतया एक वर्ष काम गरेको अनुभव चाहिन्छ ।
कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तिमा तीन महिनाको न्याय तथा कानून सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पहिलोपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउँदा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत राजपत्राकिंत प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्ये वरिष्ठलाई प्राथमिकता दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काज खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर अनुभव हासिल गरिसकेको अधिकृतलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कार्यविधिमा दोस्रो संशोधनमार्फत ‘ख’ वर्गमा रामेछाप, दोलखा, डोटीलाई थप गरिएको छ । प्रदेश राजधानी भएको जिल्लाका हकमा विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भई सामान्यतया एक वर्षको कार्य गरिसकेका अधिकृतलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा उत्कृष्ट हुने तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि प्राथमिकता दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विभागीय सजाय पाएका कर्मचारीलाई कारवाहीको अवधिभर वा विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको भए सो प्रक्रिया नटुंगिएसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकिारीमा रुपमा नखटाउने व्यवस्था छ ।कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याएर अन्तिम तीनमा रहने तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल अर्को जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी नदिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कर्मचारीको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा पदस्थापन, सरुवा गर्न वा काजमा नखटाउने व्यवस्था समेत कार्यविधिले गरेको छ । जिल्लाभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा जिल्लामा सुरक्षा समन्वयको भूमिका, राजस्व चुहावट तथा तस्करी नियन्त्रणको अवस्था, विकास निर्माण एवम् सेवा प्रवाहको सहजीकरण र अन्तर निकाय समन्वयको अवस्था, कार्यरत कर्मचारीको आचरण, अनुशासन एवम निष्ठा र नैतिकताको अवस्था, सेवा निवृत्त हुने अवस्थामा पूर्व तयारी व्यवस्थापन र छानविन तथा अनुशासन सम्बन्धी कारवाहीको अवस्थाका आधारमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको एक वर्ष अगावै सुरुवा हुनसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
निरन्तर तीनवटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका सहसचिवलाई मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा एक अवधिको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाहेकको जिम्मेवारीमा खटाउनुपर्ने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा छ । उपप्रधान एवम गृहमन्त्री लामिछाने मन्त्रालयमा फर्किएपछि आफूले पहिलोपटक जारी गरेको सरुवासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेका छन् ।
एक वर्षअघि गृहमन्त्री भएपछि उनले मन्त्रालयका अधिकारीको सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गरेका थिए । नागरिकता प्रकरणका कारण उनी पदमुक्त भएपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधिलाई पहिलो पटक संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । यद्यपी पूर्णरुपमाा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
