१७ चैत , काठमाण्डौ ।
संघीय संसदमा यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्दान्त र प्राथमिकतामा छलफल भइरहेको छ । यसबीच अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटका लागि लेखन समिति बनाएका छन् । मन्त्री पुनले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता धनीराम शर्माको नेतृत्वमा बजेट टोली बनाएका हुन् । समितिमा रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, इश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य छन् ।
संविधानमा जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही कारण प्रतिनिधी सभामा यसपटक देखि संसदका सुझाव पनि समेट्न फागुन १५ गते निवर्तमान अर्गमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । तर, लगत्तै सत्ता समिकरण परिवर्तन भएका कारण नवनियुक्त अर्थमन्त्री बर्षमान पुन तथा उनी रहेको सरकारले डा महतको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको संरक्षकत्व नलिने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री उही रहेको अनि मन्त्रीमन्डलमात्र परिवर्तन भएका कारण पनि कानुनतः अर्थमन्त्री पुन, डा महतले पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फिर्ता लिन सक्दैनन्, अनि ब्यवहारतः उनी त्यसको अभिभावकत्व पनि लिन चाहन्नन् । त्यसैले नयाँ गठबन्धनका सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प ल्याएका छन् ।
यद्यपी यसबीच अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत छँदै तय भएका सकारात्मक कार्यक्रममा परिवर्तन नहुने बताएका छन् । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्का देशीय निर्देशक फेरिस हदाद जर्भोससँग शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले मन्त्री फेरिँदैमा सरकारको नीतिमा तात्विक परिवर्तन नहुने बताए ।
महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको स्वामित्व लिएर आफूले त्यो सन्देश दिइसकेको उनको भनाइ थियो । ‘मन्त्री फेरिँदैमा नीतिमा धेरै परिवर्तन गर्नु हुँदैन । राज्यको नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ’, पुनले भने, ‘कतिपय कोणबाट मलाई सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हेरफेर गर्न सुझाव पनि आएको हो । तर, मैले त्यसो गर्नु उपयुक्त ठानिन ।’
सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संघीय संसदका दुवै सदनमा सांसदले हरेक प्रश्नको जवाफ दिएको र जस्ताको तस्तै पारित भएको उनले बताए । यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठूलो आकारको बजेट बनाउन निर्देशन दिएका छन् । उनको निर्देशन अनुसार नै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी सुरु गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले फागुन पहिलो साता विषयगत मन्त्रालयलाई आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँको बनाउने गरी सीमा वितरण गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरी तयारी सुरु गरेका हुन् ।
बुधबार प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल, अर्थ सचिव कृष्णहरी पुष्कर, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे लगायतका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गर्दै अर्थतन्त्र सुस्त रहेको अवस्थामा बजारमा पैसा पठाउने गरी ठूलो आकारको बजेट बनाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले शब्दमा उच्च अधिकारीहरुलाई उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट बनाउने तयारी गर्न निर्देशन दिएपछि आफू अनुकुलका परियोजनामा ठूलो बजेट विनियोजन गर्दै आगामी वर्षको बजेट बनाउने उद्देश्यले निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको जोडबलमा स्रोत समितिले गत माघमै २० खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने गरी सीमा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको थियो ।
तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्रोतले नधान्ने गरी काल्पनिक बजेट बनाउन नहुने अडान लिएपछि आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँको ल्याउने गरी सहमति भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । आगामी वर्ष ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न मात्रै ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
१८ खर्बको बजेटमा ऋणको साँवा र ब्याज दायित्व ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजना गर्दा पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम हुने भन्दै राजस्व, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋण र अनुदानको काल्पनिक अनुमान गरेर बजेट बनाउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय लागेको हो ।
